Goa Mid-Day Meal : माध्यान्ह आहारासाठी केंद्राकडून सप्टेंबर 2022 मध्ये आलेला निधीचा पहिला हप्ता 2021 - 22 शैक्षणिक वर्ष आणि इतर काही थकबाकी असलेल्या स्वयंसेवी गटांची बिले भरण्यासाठी वापरला गेला होता. वेळेवर बिल सादर केलेल्यांचे पैसे देण्यात आले आहेत, तर उशिरा बिले सादर केलेल्या पाच गटांचे पैसे प्रलंबित आहे.

पहिला हप्त्याचे 75 टक्के निधी खर्च केल्याशिवाय दुसरा हप्ता दिला जात नाही, हा केंद्राचा नियम आहे. त्यामुळे निधीबद्दल कोणत्याही प्रकारची माहिती लपवण्याचा सवालच येत नाही, अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी दै. ‘गोमन्तक’ला दिली.

6 सप्टेंबर रोजी केंद्राकडून निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. 7.94 कोटी रुपये निधी आला होता, त्यात आणखी 4.89 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा मिळाला होता. त्याशिवाय केंद्राच्या कार्यक्रम मंजुरी योजनेअंतर्गत (पीएबी) सुमारे 17.21 कोटी निधी आला होता. तसेच 2021 - 22 शैक्षणिक वर्षातील 4.57 कोटी निधी शिल्लक असल्याने एकूण 28.68 कोटी रुपये मिळाला होता. त्यापैकी जवळपास सर्वच म्हणजे 28.29 निधी खर्च करण्यात आला आहे. चांगल्या दर्जाचे जेवण मिळावे, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे झिंगडे यांनी स्पष्ट केले.

11.68 कोटी निधी उपलब्ध होणार

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी माध्यान्ह आहार योजनेचा केंद्राकडून दुसरा हप्ता आला आहे. केंद्राकडून 7.36 कोटी रुपये निधी आला असून राज्य सरकार आणखी 4.32 कोटी रुपये देणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारचा मिळून एकूण 11.68 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे. येत्या सोमवारी 27 फेब्रुवारी रोजी निधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेच स्वयंसेवी गटांना पैसे दिले जाईल, असे झिंगडे यांनी सांगितले.

• बिल उशिरा सादर

काही स्वयंसेवी गटांना गेल्या 13 महिन्यांचे पैसे मिळाले नाही, परंतु त्यांनी बिल उशिरा सादर केल्याने बिले प्रलंबित राहिली आहे. पालक-शिक्षक संघटनांनी बिलांना उशिरा मंजुरी दिल्याने वेळेत बिले शिक्षण खात्यापर्यंत पोहोचली नाहीत. आता दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे मिळाल्यानंतर प्राधान्याने भरली ही बिले दिली जाणार आहेत, असे झिंगडे यांनी सांगितले.

• ‘स्वयंसेवी’ अडचणींची जाणीव

स्वयंसेवी गटांना येणाऱ्या अडचणींची जाणीव शिक्षण खात्याला आहे. त्यामुळे गटांना सुलभ होईल, याकडे खात्याचे लक्ष असते. शिवाय गहू मोफत पुरवला जातो. ग्रामीण भागातील शाळा दूर असल्याने तेथे सामान घेऊन जाण्यासाठी त्यांना अतिरिक्त खर्च देण्यात येतो. हा खर्चशिक्षण खात्याकडून दिला जात आहे. तसेच वेळेत बिल सादर केल्यास त्यांना वेळेत पैसे मिळणार याची खात्री खात्याने दिली आहे, असे झिंगडे म्हणाले.