पणजी: मुख्यमंत्र्यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प अनेक अवाजवी गृहितकांवर आधारलेला असून तो तयार करताना हितसंबंधितांशी संवाद साधलेला नाही. राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात 40 टक्क्यांचा वाटा उचलणाऱ्या उद्योग क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून औद्योगिक वसाहतीतील दयनीय साधनसुविधांच्या विकासाविषयी अर्थसंकल्पात अवाक्षरही नाही,असे गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या गोमंतकीय उद्योजकांच्या शिखर संघटनेने म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पांतून राज्याला महसूल प्रदान करणाऱ्या क्षेत्राची दखल घेण्यात आली नसल्याची खंत जीसीसीआयने एका पत्रकान्वये व्यक्त केली आहे. संसाधनांकडील दुर्लक्षामुळे राज्यातील उद्योग विस्तारासाठी अन्य राज्यांत जात आहेत आणि नवे उद्योग येथे येत नाहीत, असा दावाही संघटनेने केला आहे.

कोणताही नवा करप्रस्ताव नसल्यामुळे अर्थसंकल्पात सुचित केलेला 24267 कोटींचा अवाढव्य खर्च करण्यासाठी सरकार कोठून पैसा उभा करणार आहे, असा सवाल करत संघटनेने म्हटलेय, की करवसुलीतील गळती थांबवण्याचा संकल्प स्तुत्य असला तरी बरेच काही सरकारच्या प्रत्यक्षातल्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून राहील.

गोव्याला उत्पादन आधारित उद्योगांची गरज नाही, अशा आशयाच्या एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाची दखल घेत संघटनेने म्हटले आहे, की सरकार जर केवळ खाण, आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांवर विसंबून राहू पाहात असेल, तर सध्या या क्षेत्रात विशेष काही घडत नाही, याचीही दखल घ्यावी लागेल.