विलास ओहाळ

राज्यातील भाजी उत्पादन वाढीसाठी राज्य सरकारने 2015 मध्ये बाजाराची हमी दिली दिली, त्यानुसार फलोत्पादन महामंडळाकडे शेतकऱ्यांनी भाजी द्यावी आणि त्या मालाची ठरलेल्या दराप्रमाणे ती रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा सरकारचा हा निर्णय होता.

त्यामुळे या योजनेचा फायदा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेतील आणि जो भाजीपाला राज्यात पिकविला जातो, त्याचे उत्पादन वाढेल, असे वाटत होते. परंतु त्यातील काही मोजक्याच भाज्यांचे उत्पादन वाढल्याचे दिसून येते.

राज्यात शेतीला यांत्रिकीकरणाची जोड दिली जात असली तरी डोंगरउतारावरील कमी क्षेत्राच्या जमिनीत मजुरांशिवाय काम होणे अशक्य आहे. काही ठिकाणी शेतात यंत्रसामग्री नेणेही अवघड होते, अशावेळी सर्वस्वी शेतकऱ्यांना एकतर स्वतः राबण्याशिवाय किंवा मजुरांची मदत घेतल्याशिवाय शेती करणे शक्य नाही.

हा कामगारवर्ग परराज्यातील असून, स्थानिक कामगार मिळणे शक्य नसते. परराज्यातील कामगारांना रोजंदारीवर काम देणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही. ज्यांचे शेतीक्षेत्र जास्त आहे, त्यांना यंत्रसामग्री घेणे किंवा भाड्याने आणणे शक्य होते.

सरकारच्या शेती खात्याद्वारे यंत्रसामग्री पुरविली जात असली तरी कमी क्षेत्र असलेले शेतकरी अशा यंत्राचा वापर करू शकत नाहीत. त्यामुळे कमी क्षेत्र असलेले शेतकरी पावसाळ्यात त्या ठिकाणी लागवड करण्यापेक्षा रब्बी हंगामात त्याठिकाणी स्वतःच उत्पादन करण्यास सुरवात करतात.

तेरा उत्पादनांची होते आयात

राज्य सरकार बेळगाव बाजारातून भाजी व फळभाज्यांची तेरा उत्पादने आयात करते. त्यात कांदा, टोमॅटो, भेंडी, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, गवार, भोपळा, कारले, तोंडले, दुधी भोपळा, रताळे, वांगी, आले, लसूण ही भाजीपाला उत्पादने आयात केली जातात. त्यातील काही मोजक्याच पिकांचे उत्पादन गोव्यातील शेतकरी घेतात.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

शेतकऱ्यांनी स्वावलंबी व्हावे, शेती उत्पादन वाढीस लागावे यासाठी राज्यात जो भाजीपाला पिकविला जातो, त्याला राज्य सरकारने बाजारपेठ मिळवून दिली आहे. २०१५ पासून ही बाजाराची हमी देण्यास सुरवात झाल्यानंतर आतापर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांद्वारे होत असलेले केवळ सात भाज्यांचे उत्पादन अतिरिक्त झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यात भेंडी, गवार, रताळे, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, वांगे आणि कारले यांचा समावेश आहे.