राज्यात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्जचा फैलाव होऊ लागल्याने उत्तर गोव्याचे माजी पोलिस अधीक्षक शोबित सक्सेना यांनी कळंगुट येथील जुआंव लोपीस (48) व आबेलिओ डिसोझा ((55) व केपे येथील व्हॅली डिकॉस्ता (32) या तिघांना सराईत ड्रग्ज गुन्हेगार म्हणून ताब्यात घेतले होते व त्यांच्याविरुद्ध पीट एनडीपीएस कायद्याखाली कारवाई केली होती.

दरम्यान, बंदिस्त केंद्रात ठेवण्याचा आदेशच न्यायालयाने रद्द केला आहे. सराईत ड्रग्जप्रकरणी व्हॅली डिकॉस्ता व जुआंव आंतोनिओ लोपीस या दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांना बंदिस्त केंद्रात ठेवण्याचा आदेश सरकारने जारी केला होता. हा आदेश जारी करण्यापूर्वी संबंधितांना कोणतीच कल्पना देण्यात आली नव्हती व त्यांची बाजू मांडण्यास संधी देण्यात आली नसल्याने कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आले आहे अशी टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने हा आदेशच रद्द केला आहे. गोवा खंडपीठाच्या या आदेशाने सरकारला सणसणीत चपराक बसली आहे.

गोवा पोलिसांनी व्हॅली व जुआंव या दोघांना सराईत ड्रग्ज गुन्हेगारप्रकरणी पीट- एनडीपीएस या कायद्याखाली ताब्यात घेतले व त्यांना म्हापसा येथील बंदिस्त केंद्रात ठेवण्याचा आदेश ३ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी केला. हा आदेश देताना त्यांना ताब्यात घेण्यासंदर्भातची कारणे व स्पष्टीकरण देण्यात आले नव्हते. यासंदर्भात दोघांनी सरकारकडे विचारणा करूनही त्याबाबत ५ दिवसांत उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे या आदेशाला या दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये बंदिस्त करण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर त्यासंदर्भातील कारणे स्पष्ट करणे आवश्‍यक असल्याचे खंडपीठाने निवाड्यात उल्लेख केलेला आहे. प्रत्येकाला त्याच्या बंदिस्तीबाबत विचारणा करण्याचा अधिकार आहे. मात्र सरकारने आदेश जारी केल्यानंतर त्यांना अर्ज करण्यासाठीही कोणतीच संधी दिली नाही. त्यामुळे त्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे असा दावा याचिकादारांच्या वकिलांनी केला. याचिकादार व्हॅली डिकॉस्ता यांच्यातर्फे ॲड. अरुण ब्रास डिसा यांनी तर जुआंव लोपीस यांच्यातर्फे ॲड. विभव आमोणकर यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. शैलेंद्र भोबे यांनी बाजू मांडली.