गेल्या दहा वर्षांत गोव्यातील ९० चौ.किमी. वृक्षाच्छादन नष्ट झाले आहे. बार्देश तालुक्याच्या एक तृतीयांश भागाच्या तुलनेत आहे. २०१३ ते १८ दरम्यान ५३ चौ.किमी. वृक्ष नष्ट झाल्याने गोव्यातील वृक्षाच्छादन क्षेत्र ३२५ चौ.किमी.वरून २७२ चौ.किमी.पर्यंत पोहोचले आहे, असे केंद्राने संशोधन केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या ‘एन्विस्टॅट इंडिया २०२४’ यांच्याकडून जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार २०१०-११ मध्ये वृक्षाच्छादन क्षेत्र ३३४ चौ.किमी.पासून घटून २०१९-२० मध्ये २४४ चौ.किमी. राहिले होती. बार्देश तालुका हा उत्तर गोव्यातील पर्यटनाचे केंद्र असून सुमारे २६४ चौ.किमी. आकाराने आहे. गोव्यातील गावांचा सरासरी आकार हा ८ ते १० चौ.किमी. दरम्यान असून सुमारे ९ गावांच्या आकाराचे वृक्षाच्छादन गायब झाले आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानुसार वनक्षेत्राचा अर्थ घनदाट वन, खुले वन आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षाच्छादन असा होतो. सॅटेेलाईट छायाचित्रांच्या आधारावर राखीव वनक्षेत्र, संरक्षित वनक्षेत्र आणि समुदाय वनक्षेत्र अशा श्रेणींमध्ये करण्यात आला आहे. वृक्षाच्छादनमध्ये वनक्षेत्राबाहेरील वृक्ष, जसे की शहरी, कृषी जमिनीतील आणि इतर बिगर वनक्षेत्र जमिनींचा समावेश आहे.

अभ्यासानुसार, गोव्यातील एक चतुर्थांश संपूर्ण वृक्षाच्छादन (संरक्षित क्षेत्राबाहेरील) केवळ नऊ वर्षांत नष्ट झाले, हे भयावह सत्य आहे. वृक्षतोडीला उदारपणे मंजुरी दिल्याबद्दल कार्यकर्ते वन खात्यावर टीका करत आहेत. ठरावीक झाडे तोडण्यासाठी अनेकदा परवानगी घेतली जात असताना, संबंधित जागेवर अधिक झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत, असे रेनबो वॉरियर्सचे अभिजीत प्रभुदेसाई म्हणाले.

शेतजमिनींचादेखील ऱ्हास

१ शेतजमिनीचा होणारा ऱ्हास हेदेखील चिंतेचे कारण आहे. राज्यातील अशा जमिनीचे एकूण क्षेत्र २०११-१२ मधील ७५६ चौ.कि.मी.वरून २०१५-१६ मध्ये ७०२ चौ.कि.मी.पर्यंत घसरले आहे.

२ २०११-१२ मधील ५४० चौ. किमी वरून २०१५-१६ मध्ये ४४५ चौ.किमी.वर पीक जमीनदेखील ९५ चौ.किमी.ने कमी झाली आहे.

३२०१०-११मधील २,२१९ चौ.किमी.वरून २०१९-२० मध्ये २,२४४ चौ.किमी.वर वनाचे आच्छादन किंचित वाढले आहे. काही प्रकरणांमध्ये खाजन जमिनीत खारट पाणी शिरल्यामुळे खारफुटीची वाढ झाली आहे.

क्लॉड अल्वारिस, अध्यक्ष, गोवा फाऊंडेशन

गोव्यातील वृक्षाच्छादनात घट झाल्याचा अहवाल आला असून याचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे, वन खते एक माहिती देते, भारतीय वन सर्वेक्षण काही वेगळे आणि केंद्रीय मंत्रालय वेगळे बोलत असल्याने प्रथम अहवालाचा अभ्यास केल्यानंतरच प्रतिक्रिया देणार.