Mahadayi Water Dispute: म्हादईचे पाणी कर्नाटकात वळवण्याच्या केंद्रीय जल आयोगाच्या आणि कर्नाटक सरकारच्या प्रयत्नांना गोव्याचा विरोध असताना म्हादई नदीवरील कळसा आणि भांडुरा उपनद्यांवरील प्रकल्प वेळेत पूर्ण करू, असा पुनरुच्‍चार भाजपने केला आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा भाजपने सोमवारी जाहीर केला. त्‍यात हे आश्वासन देण्यात आले आहे. गोव्‍यासाठी हा अप्रत्‍यक्ष इशाराच मानला जात आहे.

कर्नाटकातील सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप पूर्ण तयारीनिशी निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक नेते कर्नाटकात प्रचाराला आहेत.

उत्तर कर्नाटकात नागरिकांचा भाजपला पाठिंबा मिळावा म्हणून यापूर्वीच अमित शहा यांनी बेळगावमधील सभेत म्हादईचे पाणी गोव्‍याच्‍या सहमतीने कर्नाटकला देण्‍यात येत आहे, असे वक्तव्य केले होते. परिणामी गोव्यात असंतोष निर्माण झाला होता. सध्या हा प्रश्न न्‍यायालयात आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात ‘सेव्ह म्हादई’ मोहीम सुरू झाली आहे.

त्यासाठी केंद्र सरकारने म्हादई प्रवाह नावाने प्राधिकरण देखील स्थापन झाले आहे. तरीही म्हादईबाबत कर्नाटकचे राजकीय नेते प्रचंड आक्रमक आहेत आणि ते त्यांची कामे रेटून करत आहेत.

देणार मोफत गॅस सिलिंडर

कर्नाटकसाठी भाजपने जाहीर केलेला जाहीरनामा हा विकासकेंद्रित असल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ‘भाजप प्रजा प्रणालीके’ हा जाहीरनामा बंगळुरूमध्ये जाहीर करण्यात आला.

समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (एनआरसी), तीन मोफत गॅस सिलिंडर, अर्धा लिटर दूध अशी आश्वासने भाजपकडून देण्यात आली आहेत.

‘गोवा सरकारची अप्रत्यक्षरीत्या मदत’

जाहीरनाम्यात कळसा-भांडुरा प्रकल्पासह कर्नाटकातील सर्व प्रमुख प्रलंबित सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार असल्याचे म्हटले आहे. यात भद्रा, अप्पर कृष्णा या प्रकल्पांचाही समावेश आहे.

भाजपच्‍या जाहीरनाम्यातील आश्वासनानंतर गोव्‍यात असंतोष पसरला आहे. गोवा भाजप आणि गोवा सरकार हे म्हादई वळविण्यासाठी अप्रत्यक्षरीत्या कर्नाटकला मदत करत आहे, असा आरोप ‘सेव्ह म्हादई’ चळवळीच्या वतीने करण्यात आला आहे.