पणजी: राज्यात बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरकारने सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतल्याने ती तहकूब करण्यात आली. पुढील सुनावणीवेळी सरकारतर्फे पोलिस, नोडल अधिकारी तसेच वाहतूक खात्याचा अहवाल सादर केला जाईल अशी माहिती सरकारी वकिलांनी Advocates दिली. (Illegal sand excavation hearing postponed)

गोवा रिव्हर्स सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कतर्फे जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. कोणताही परवाना License नसताना राज्यातील विविध नद्यांमध्ये रेती उत्खनन Sand Excavation केले जात असल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत यासाठी ही याचिका सादर करण्यात आली होती.

गोवा खंडपीठाने Goa Bench of the Mumbai High Court वेळोवेळी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सरकारी यंत्रणांना बेकायदा Illegal रेती उत्खनन करणाऱ्यांविरुद्ध ठोस कारवाईचे निर्देश देऊन त्यासंदर्भातचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले.

यावेळी सरकारी वकिलांनी बंदर कप्तान, खाण विभाग, दक्षिण गोवा नोडल अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केले आहे तर उर्वरित पोलिस, उत्तर गोवा नोडल अधिकारी तसेच वाहतूक खात्याचा अहवाल येत्या पुढील दिवसात सादर केला जाईल, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली.