पणजी: वीस कलमी कार्यक्रमांतर्गत (ट्वेन्टी पॉईन्ट प्रोग्रॅम) सुकूर-पर्वरी येथील वितरीत केलेल्या भूखंडांची काहींनी विक्री केली आहे. प्रत्येकी १०० चौ. मी. भूखंड दिलेल्या जागेपेक्षा अधिक जागेत काहींनी बांधकामे केली आहेत. ३१ भूखंडांच्या ठिकाणी ६४ बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यामुळे भूखंड खरेदी केलेले तसेच अतिरिक्त बांधकाम केलेले अडचणीत आले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ६ महिन्यांत बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांना याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. जे कोणी दोषी आढळून येतील त्यांच्याविरुद्ध सरकार योग्य ती कारवाई करेल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सुकूर - पर्वरीमधील २० कलमी कार्यक्रम वसाहतीमध्ये परवानगी मर्यादेपेक्षा जास्त घरे बांधली गेली आहेत. तसेच ती व्यावसायिक हेतूसाठी विकली गेली आहेत किंवा भाड्याने दिली जात आहेत, असा दावा करीत नीलेश च्यारी यांनी सुकूर पंचायत सचिवांसह संबंधीत सरकारी प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. मात्र, या बेकायदेशीर प्रकारांवर राज्य प्राधिकरण तसेच ग्रामपंचायतीकडून निष्क्रियता दाखवल्यामुळे च्यारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव व सुकूर पंचायत सचिव व इतरांना प्रतिवादी केले होते.

प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर

या योजनेअंतर्गत १०० चौ. मी. जमीन घर बांधण्यासाठी पात्र व्यक्तींना उपलब्ध करून द्यावी. तसेच जमीन वाटप केलेल्या व्यक्तीने शंभर चौ. मी. पेक्षा जास्त जागेत घर बांधले, तर दंड भरून ५० चौ. मी. पर्यंतचे घर नियमित केले जाऊ शकते. शिवाय कायदेशीर भोगवटादाराव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती जमीन ताब्यात घेत असल्याचे आढळून आल्यास त्याला त्वरित बेदखल करून राज्य सरकारकडून जमीन पुन्हा ताब्यात घेतली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयातील सुनावणीवेळी दिले होते.

केवळ ९ भूखंडांमध्येच लाभधारक

म्हापसा सर्वेक्षण आणि भूमी अभिलेख निरीक्षकांनी १९७१ मध्ये तयार केलेला आराखडा व बार्देश मामलेदारांनी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये पाठवलेला अहवाल जो सुकूर पंचायत तलाठ्यांनी तयार केला होता.

या दोन्ही अहवालांमध्ये सुकूरमधील सर्वे क्रमांक १२/१ मध्ये २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत ३१ भूखंडांचे वाटप केले होते. मात्र, या जागी ६४ बांधकामे उभारली गेली आहेत.

त्यामध्ये फक्त ९ भूखंड हे मूळ लाभधारक कुटुंबांनीच व्यापलेले असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.

त्यामुळे खंडपीठाने सुकूरमधील सर्व २० कलमी कार्यक्रमांतर्गत वितरीत केलेल्या भूखंडांची कार्यक्रम जबाबदारी अधिकारी या नात्याने संबंधित क्षेत्रातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी व चौकशी करून सहा महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

या अहवालानुसार दोषींवर कारवाई करण्यात यावी व संरचना नियमित करण्याची तरतूद असेल तर सरकारने ती परवानगी द्यावी, असे निर्देश गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.