यंदाच्या इफ्फीत एकही पूर्ण लांबीचा (फिचर फिल्म) गोमंतकीय चित्रपट नव्हता. गेल्या वर्षी ‘डिकोस्टा हाऊस’ हा पूर्ण लांबीचा चित्रपट होता, यंदा एकही नाही. नाही म्हणायला ‘वाघरो’ हा लघुपट मात्र होता. इंडियन पॅनोरमात समाविष्ट झालेली ही एकमेव गोमंतकीय कलाकृती. तसा तोंडी लावायला गोमंतकीय विभाग होता. जेवणात जसे आपण भाजी चटणी तोंडाला लावतो तसा हा प्रकार. गोमंतकीय सिनेकर्मींच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचा हा प्रकार. या विभागात सकाळी नऊ वाजता सिनेमे प्रक्षेपित केले जातात. सकाळी नऊ वाजता इफ्फीच्या चित्रपटांना येणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या कमी असते, हे माहिती असूनसुद्धा हेतुपुरस्सर हा वेळ गोमंतकीय सिनेमाला देण्यात आला आहे. मागे काही सिने निर्मात्यांनी गोमंतकीय चित्रपटांना प्राइम टाइम द्यावा, अशी मागणी केली होती. पण, त्या मागणीला अजूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.

यंदा या विभागात सहा लघुपट होते व एक माहितीपट होता. पूर्ण लांबीचा चित्रपट नव्हता, याचे कारण आर्थिक अनुदानाची वानवा हेच देता येईल. गेली कित्येक वर्षे ही योजना शीतपेटीत पडून आहे. 2005 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हे मनोरंजन संस्थेचे अध्यक्ष असताना ही योजना प्रत्यक्ष अस्तित्वात आली होती. त्यानंतर दिगंबर कामतांच्या कारकिर्दीत 2009 साली ही योजना परत एकदा पुनर्जीवित करण्यात आली. त्यानंतर ही योजना अंदर-बाहर या स्वरूपात राहिली. आता तर या योजनेचा मागमूस नाही.

सिनेनिर्मिती करणे म्हणजे खायचे काम नव्हे. त्यात अनेकांनी आपले हात पोळून घेतले आहेत. या निर्मितीत झालेल्या नुकसानाच्या धक्क्याने एका गोमंतकीय निर्मात्याचे अकाली निधन झाले आहे. अनेकांनी कर्जे काढून निर्मिती केली आहे. या स्थानिक चित्रपटांना बाजारपेठ आहे, असेही नाही. ‘नाचूया कुंपसार’ व ‘होम स्वीट होम’सारखे एक दोन अपवाद वगळता एकही गोमंतकीय चित्रपट आर्थिकदृष्ट्या यशस्वी झालेला नाही. अगदी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त केलेले चित्रपटसुद्धा याबाबतीत अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. त्याकरता सिनेनिर्मात्यांना सरकारच्या मदतीचा हात हवा. इफ्फीवर कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणारे आपले सरकार स्थानिकांवर का मेहेरनजर होऊ शकत नाही, हे समजत नाही. अर्थात त्याकरता सिनेनिर्मातेही तेवढेच जबाबदार आहेत.

चित्रपटांना आर्थिक अनुदान मिळावे याकरता 2005 साली गोव्यात मोठा संघर्ष झाला होता. त्यावेळी राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या कला अकादमीतील झालेला पुरस्कार वितरण सोहळ्यावर बहिष्कार टाकून आम्ही हा निषेध नोंदविला होता आणि मुख्यमंत्री राणेंनी याची दखल घेऊन त्वरित ही योजना जाहीर केली होती. दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असतानाही याच संघर्षाची पुनरावृत्ती झाली होती. आता मात्र तसा संघर्ष दिसत नाही. सरकार जर मनावर घेत नसेल तर त्यांना मनावर घ्यायला लावण्याची ताकद सिनेकर्मींत असायला हवी. नाहीतर सिनेनिर्मात्यांची ही उपेक्षा, मागल्या पानावरून पुढे चालूच राहील. त्यामुळेच, सध्या स्थानिक निर्मात्यांची संख्या घटत चालली आहे. आज काही गोमंतकीय चित्रपट कान्सपर्यंत पोहोचले आहेत ही अभिमानाची बाब असली तरी जोपर्यंत हे सिनेमे लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत सिनेनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्यच होऊ शकणार नाही. त्याकरता सरकारने सकारात्मक पावले उचलली पाहिजेत किंवा निर्मात्यांनी त्यांना भाग पाडले पाहिजे.

-मिलिंद म्हाडगुत