पणजी: आजीवन कॅबिनेट दर्जाची मागणी सरकारकडे केली नव्हती तर सरकारने तो स्वतःहून मला दिला होता. त्यामुळे हा कॅबिनेट दर्जा कायदेशीर आहे की नाही याविषयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रलंबित असलेल्या याचिकेत ठरविला जाईल. जो काही निर्णय गोवा खंडपीठ देईल तो मान्य असेल व नम्रतेने तो स्वीकारला जाईल असे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतित्रापत्राद्वारे स्पष्टीकरण केले आहे.

प्रतापसिंग राणे यांना देण्यात आलेल्या आजीवन कॅबिनेट दर्जालाच ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे त्याला राणे यांनी उत्तर दिले आहे. मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने सरकार व प्रतापसिंह राणे यांना नोटीस बजावून प्रतिज्ञापत्राद्वारे बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रतापसिंग राणे यांनी उत्तर दिले आहे. प्रतापसिंग राणे यांना आजीवन कॅबिनेट मंत्रिपद देणे हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यातून कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचा भंग झालेला नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

आजीवन मंत्रिमंडळाचा दर्जा देणारी 7 जानेवारीची अधिसूचना काही कथित प्रतिवादाच्या आधारे जारी करण्यात आली होती हे नाकारून प्रतापसिंह राणे यांनी दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, ते 83 वर्षांचे होते आणि त्यांनी या वर्षीची निवडणूक लढवली असती तर ते 88 वर्षांचे झाले असते व आमदार म्हणूनच निवृत्त झाले असते. वाढत्या वयामुळे आपण सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीचा निर्णय घेतला असून गोव्यातील जनतेची सेवा करण्यासाठी आपण जमेल त्या क्षमतेने सामाजिक कार्य करत राहीन. डिसेंबर 2021 पासूनच सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार करत होतो असे राणे यांनी म्हटले आहे.

प्रतापसिंग राणे यांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे की, यावर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत उभे न राहण्याचा त्यांचा निर्णय ७ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या आजीवन मंत्रिमंडळ दर्जाच्या अधिसूचनेने प्रेरित केला होता हा केलेला आरोप त्यांनी फेटाळून लावला आहे. ही माहिती पूर्णपणे खोटी असून ज्येष्ठ राजकारणाचा अपमान करणारी आहे. राज्यात अनेक वर्षे जनतेची सेवा केली आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेली भेट ही शिष्टाचाराच्या भेटीशिवाय काहीच नव्हती, असे नमूद करून राणे यांनी हा आरोप म्हणजे न्यायालयाच्या मनात अनावश्यक शंका आणि संशय निर्माण करण्याचा याचिकादाराने केलेला प्रयत्न असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

1972 सालपासून गेली 50 वर्षे विधानसभा सदस्य व 15 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलो आहे. माझ्यासंदर्भात याचिकेत आजीवन कॅबिनेट दर्जा अधिसूचनेसंदर्भात काही खोटी विधाने करण्यात आली आहेत त्याला उत्तर देण्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करत आहे. हा कॅबिनेट दर्जा मिळण्याच्या बदल्यात निवडणूक लढविली नाही असा संदर्भ याचिकादाराने लावला आहे तो असत्य आहे, असे पाच पानी प्रतित्रापत्रात म्हटले आहे.