पणजी : मी सरकारकडे आजीवन कॅबिनेट दर्जा मागितला नव्हता. सरकारने तो आपणहून दिला आहे. कॅबिनेट दर्जा कायदेशीर आहे की नाही त्याविषयी उच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा. मला न्यायालयाचा निर्णय मान्य असेल, असं प्रतिज्ञापत्र प्रतापसिंग राणे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे.

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांना गोवा सरकारने आजीवन कॅबिनेट दर्जा बहाल केला आहे. या कॅबिनेट दर्जावरुन मोठा वादंग गोव्यात माजला आहे. प्रतापसिंग राणेंच्या कॅबिनेट दर्जाला आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी कोर्टात आव्हान दिलं आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना देण्यात आलेल्या आजीवन कॅबिनेट दर्जाविरोधात सादर केलेल्या याचिकेवर 2 मे रोजी गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी न होता ती आता येत्या बुधवारी 4 मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.

गेली 50 वर्षे गोवा विधानसभेत आमदार म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केल्याने राज्य सरकारने राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अधिसूचनाही जारी केली. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या भारतीय घटनेनुसार 12 निश्‍चित असल्याने राणे यांना हा दर्जा दिल्याने ती 13 वर जाते. घटनेनुसार ते कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्यांच्यावरील खर्चाचा भूर्दंड करदात्यांना बसणार आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी जारी केली आहे. गोवा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी सरकार आणि प्रतापसिंह राणे यांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.