Goa Politics: दहा महिन्यांच्या तान्हुलीला बेवारस सोडून देणे ही एखादीच घटना मानणे चुकीचे ठरेल. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून मुलींच्या संरक्षणासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने उच्चस्तरीय बैठक घ्यावी.

हार्ड-डिस्कशिवाय सीसीटीव्ही कॅमेरे कसे बसवले गेले, याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

आमदार आलेमाव यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीस दिलेल्‍या पत्रकात मुलींना सुरक्षितता आणि सुरक्षा प्रदान करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल भाजप सरकारवर टीका केली आहे. ते पुढे म्हणतात, सुमारे दहा दिवसांच्या तान्हुलीला उघड्यावर सोडून दिल्याची धक्कादायक घटना आहे.

मिरामार किनाऱ्यावर महत्वाच्या ठिकाणी बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे हार्ड-डिस्कशिवाय आहेत, ही बाब निंदनीय आहे. आणि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देणाऱ्या भाजप सरकारचे हे अपयश असल्याचे या घटनेने उघडे पडले आहे.

लोकांना अजूनही मुलगी ही कुटुंबावर ओझे वाटते. दुर्दैवाने, असंवेदनशील भाजप सरकारने मुलींना त्यांच्या शैक्षणिक करिअरसाठी किंवा व्यावसायिक गरजांसाठी ‘लाडली लक्ष्मी‘ योजनेचे पैसे वापरण्यास देण्यात आलेली मुभा बंद केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.