कळंगुट: सध्या रद्दबातल करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आराडी पर्रातील ओडीपी आराखडा पूर्वीच्या सरकारातील भाजपच्याच मंत्र्यांकडून अधिसूचित करण्यात आलेला होता. त्यावेळचे टीसीपीचे चेअरमन फ्रान्सिस सिल्वेरा, तर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर होते. त्यामुळे संबंधित आराखड्यास मान्यता देताना अधिकाऱ्यांकडून कशा काय सह्या घेतल्या गेल्या. या गोष्टीचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी केली.

सरकारकडून अधिसूचित करण्यात आलेला ओडीपी दर पाच वर्षांनी नवीन सरकार स्थापन्न होताच बदलत राहतील, तर ती एक सामान्य माणसासाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे मायकल लोबो यांनी यावेळी सांगितले. कळंगुट येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

‘सरकार अथवा सरकारातील मंत्री असलेल्या विश्वजीत राणे यांच्याशी माझा कुठलाही वैयक्तिक वाद नाही. बार्देशातील किनारी भागात अनेकांचे हॉटेल व्यवसाय चालतात. आपण कधीच त्यांच्यावर आसुड उगारलेला नाही. त्यामुळे राजकारणाचा सूड वैयक्तिक जीवनाद्वारे उठवण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास तो सहन करणार नाही,’ असा इशारा लोबो यांनी दिला.