पणजी: १९७२ पूर्वी अभयारण्यात आलेली आणि सर्व्हे आराखड्यावर नोंद असलेली सुमारे एक लाख घरे कायदेशीर करण्याची प्रक्रिया येत्या १ ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी सांगितले. महसूल त्याच्या अवर सचिव वृषाली कवठणकर यांनी यासंदर्भातील परिपत्रकही जारी केले आहे.

विधानसभेत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि सचिव संदीप जॅकीस यावेळी उपस्थित होते. कोमुनिदाद, सरकारी तसेच आल्वारा जमिनींमध्ये १९७२ पूर्वी बांधलेली आणि सर्व्हे आराखड्यात नोंद असलेली सुमारे एक लाख घरे अजूनही कायदेशीर झालेली नव्हती. अशा घरांच्या मालकांना घरांची पुनर्बाधणी करताना सनद घ्यावी लागत होती.

अनेकांकडे त्यांच्या घरांची कागदपत्रेही नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर संकटे उभी राहत होती. त्यामुळेच राज्यातील अशा नागरिकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठीच सरकारने अशी घरे कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

१) १९७० ते १९७२ च्या दरम्यान गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८ च्या तरतुदींनुसार तयार करण्यात आलेल्या सर्व्हे आराखड्यात नोंद असलेली कोमुनिदाद, सरकारी तसेच आल्वारा जमिनींतील एक हजार चौरस मीटर परिघातील घरे होणार कायदेशीर.

२) अशा घरांच्या मालकांनी येत्या १ ऑगस्टपासून जमिनीच्या मालकीसाठी उपजिल्हाधिकारी तसेच घर कायदेशीर होण्यासाठी पंचायत सचिवांकडे प्रत्येकी एक हजार रुपये भरून अर्ज दाखल करावे.

३) पात्र मालकांना महसूल खात्याकडून जमीन सेटलमेंट असल्याचे आणि पंचायत सचिवांकडून ते कायदेशीर असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

४) नागरिकांकडून आलेले अर्ज उपजिल्हाधिकारी तसेच पंचायत सचिव सात दिवसांत निकाली काढतील