धारबांदोडा: गत २००० साल व त्यापूर्वी राज्यातील खाण उद्योगाला काही अंशी शिस्त  होती. नंतरच्या काळात या व्यवसायात प्रचंड प्रमाणात अनागोंदी सुरू झाली. कमी श्रमात जास्त पैसे मिळत असल्याने स्थानिकांबरोबरच राज्यातील अनेक व्यक्तींनी या व्यवसायात प्रवेश केला याला जबाबदार हे खाणपट्ट्यातील लोकच आहेत असा सध्या आरोप होताना दिसत आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे सरकारचे या व्यवसायावर कोणतेच नियंत्रण राहिले नाही, त्यामुळे अनेक पूरक अशा साधन सुविधा निर्माण झाल्या नाहीत. खरे म्हणजे खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी वेगळा बगल मार्ग "मायनिंग कॉरिडॉर'' आवश्‍यक होता, पण त्यादृष्टीने कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत.

जोरात सुरू असलेल्या आणि कोणतेच निर्बंध नसल्याने या काळात धारबांदोडासारख्या तालुक्‍यात रस्त्यावरून चालण्यासाठी एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला रस्त्यावर  उभ्या असलेल्या खनिज वाहतूक ट्रकांची परवानगीच घ्यावी लागत असे. खनिज वाहतूक करण्यासाठी शिगांव कुळे ते व्हाया कापसे व मोले ते आमोणा या दोन रस्त्यांवर खनिज वाहतूक ट्रकांच्या रांगा लागायच्या. यात सर्व सामान्य जनता, विद्यार्थी शिक्षकवर्ग जास्त अडकून पडायचे. एखाद्याने आवाज करायचा प्रयत्न केल्यास त्याची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू होता. खनिज माल वाहतूक करण्याच्या स्पर्धेत अनेकांना आपला प्राण गमावावा लागला तर विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. काहींना कायमचे अपंगत्व स्वीकारावे लागले. शिक्षकवर्ग व कामगारवर्ग या वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्यामुळे वेळेवर कामावरही पोहचणे मुश्‍किल होऊन बसले होते. असा भयावह प्रकार येथील जनतेने अनुभवला. या प्रकारावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने व सरकार व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या दुटप्पीपणाच्या भूमिकेला कंटाळून अखेर बिगर सरकारी संस्थाना यात भाग घ्यावा लागला व न्यायालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली. याचा परिणाम असा झाली की, 2012 साली सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या खाणी एका आदेशाद्वारे बंद केल्या.

यानंतर तब्बल साडेतीन वर्षांनी पुन्हा खाण उद्योग सुरू झाला. पण न्यायालयाने घालून दिलेले नियम व अटी यांचे योग्यप्रकारे पालन होत नसल्याने पुन्हा बिगर सरकारी संस्थेला या न्यायालयात जावे लागले. पुन्हा एकदा बेकायदेशीरपणे खाणी पोखरल्या जात असल्याचे सिध्द झाल्यानंतर न्यायालयाने खाणी बंद करण्याचा आदेश दिला. मात्र अजून खाणी पूर्ण वेळ सुरू झालेल्या नाहीत. यामुळे खाण अवलंबिताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला शिवाय खाणीवरील कामगारांना ही घरी बसावे लागले. या काळात खाण अवलंबिताना बऱ्याच समस्यांना सामोरे जावे लागले.

मध्यंतरी ई-लिलाव पध्दतीने खाणीवर पडून असलेल्या खनिज मालाची वाहतूक न्यायालयाचा परवानगीने सुरू करण्यात आली. त्यामुळे खाण अवलंबितांना थोडा फार दिलासा मिळाला. यानंतर कोरोनाच्या काळात हल्लीच स्वामित्व धन अदा केलेल्या खनिज मालाची वाहतूक करण्यात आली. यामुळे ट्रक, मशिनरी आणि कंपनीच्या कामगारांना दिलासा मिळाला. पावसाळ्यात हे काम बंद करण्यात आले आहे. आता सर्वांच्या नजरा पुढील आठवड्यात होणाऱ्या न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागून आहे.