पणजी: संवेदनशील कासव संवर्धन क्षेत्र असलेल्या मोरजी येथील समुद्र किनाऱ्यावर ‘जीटीडीसी’ने सुरू केलेले सुशोभीकरणाचे काम तात्काळ स्थगित ठेवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले आहेत.

मोरजीचे स्थानिक प्रवीण शेटगावकर, मयूर शेटगावकर, गोवा फाऊंडेशनचे डॉ. क्लॉड आल्वारीस आणि याचिकाकर्ते कॅप्टन जेराल्ड फर्नांडिस यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या प्रकल्पामुळे किनाऱ्यावरील पर्यावरणाचे आणि वाळूच्या ढिगाऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते कॅ. फर्नांडिस यांनी दिली.

फर्नांडिस यांनी सांगितले की, गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने २४ जुलैपासून मोरजी समुद्र किनाऱ्यावर सौंदर्यीकरणाची कामे सुरू केली. यासाठी २ जेसीबी वापरून २ मीटर उंच वाळूचे ढिगारे व त्यावरील झाडे, वनस्पती अक्षरशः नष्ट केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. हे काम सीआरझेड–आयए म्हणजेच सर्वोच्च संवेदनशील किनारपट्टी भागात सुरू केले होते.

या जागेवर गोवा पर्यटन विकास महामंडळातर्फे ९ कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभा राहणार होता. त्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले होते. हे काम करण्यासाठी अनेक वाळूचे ढिगारे देखील नष्ट करण्यात आले. त्यामुळे निसर्गाचे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता आणि त्याचे पुरावे देखील आम्ही सादर केले.

पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी

न्या. भारती डांगरे आणि निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करत राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम यांच्याकडून तात्काळ काम थांबवण्याचे लेखी आश्वासन घेतले. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

- डॉ. क्लॉड आल्वारीस, संचालक, गोवा फाऊंडेशन.