पणजी : उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयामुळे नियमभंग झाल्यास पोलिसांना आता जबाबदार धरले जाणार आहे. त्यामुळे राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने किनारपट्टीवर नेमणुका करून घेतलेले पोलिस अधिकारी धास्तावले आहेत. (Noise Pollution in Goa)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उत्तर गोव्यातील किनारपट्टीवरील मोरजी, आश्वे व मांद्रे (पेडणे तालुका) तसेच वागातोर, हणजूण व शापोरा (बार्देश तालुका) येथे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. रात्री 10 वाजल्यानंतर चालणाऱ्या पार्ट्यांवर आता निर्बंध लागू झाले आहेत. इथून पुढे रात्री मोकळ्या जागी संगीत वाजवता येणार नाही.
उशिरा चालणाऱ्या पार्ट्या म्हणजेच अमली पदार्थांचा वापरही आलाच. त्यामुळे या व्यवहारांमध्ये कोट्यवधी रुपये उधळले जात होते. त्यामध्ये गोव्यात आश्रय घेतलेल्या गुन्हेगारांचाही उघड संबंध असल्याची चर्चा आहे. उच्च न्यायालयाने आता कडक निर्बंध लागू करत त्या-त्या भागातील पोलिस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी दिली आहे.
14 रोजी अंतिम निर्णय अपेक्षित
अधिकारिणीने 13 डिसेंबरपर्यंत ध्वनिप्रदूषण कसे रोखता येईल, याचा अहवाल उच्च न्यायालयाला द्यायचा आहे. त्यानंतर 14 तारखेला उच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे स्थानिक आमदारही स्तंभित होऊन पाहात असून, उत्तर गोव्यातील पर्यटन क्षेत्राशी निगडित अर्थकारण संपूणर्त: बदलेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे किनारपट्टीवरील उशिरा होणाऱ्या पार्ट्यांवर कडक निर्बंध लागू होतील. पोलिसांना आता तक्रारींची त्वरित दखल घेऊन पार्ट्या बंद कराव्याच लागतील.
- ॲड. प्रसाद शहापूरकर, ध्वनिप्रदूषण समिती सदस्य
उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी ध्वनिप्रदूषणाला संरक्षण देणारे पोलिस आणि राजकीय नेते मात्र आहेत तिथेच आहेत. स्थानिकांनाच आता पुढाकार घेऊन चळवळ उभारावी लागेल.
- देवेंद्र प्रभुदेसाई, माजी सरपंच पार्से
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.