Goa Government : बरकटे मोले येथील सर्वे क्रमांक 33/1 मधील अवैध चिरेखाणीची दखल न घेतल्याने बुधवारी गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. त्यावेळी खाण खात्याचे संचालक तसेच कुळे पोलिस स्थानकाचे प्रमुख कोण होते? त्यांनी कारवाई का केली नाही? असा सवाल करत सविस्तर अहवाल पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने खाण सचिवांना दिले.

मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात व्यक्तिशः निगराणी करण्याचे व खाण सचिवांनी प्राधान्यक्रमाने चौकशी करण्याच्या सूचना करताना सादर केलेल्या अहवालाबाबत असमाधान व्यक्त केले. गोवा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी या बेकायदा चिरेखाणीसंदर्भात आतापर्यंत केलेल्या चौकशीचा तसेच तपासकामाचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.

त्यानुसार गोवा पोलिस महासंचालक तसेच खाण संचालकांनी वेगवेगळ्या प्रतिज्ञापत्रे सादर करून माहिती दिली. त्यांनी दिलेल्या माहितीबाबत गोवा खंडपीठाने असमाधान व्यक्त करत दिलेल्या माहितीमध्ये जबाबदार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कोणतीच कारवाई केल्याचे उल्लेख नाही. ही चिरेखाणी गेल्या 4-5 वर्षापासून सुरू असून सुमारे 1.4 कोटींचा महसूल बुडविला गेला, तरीही सरकार गंभीर नसल्याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी पोलिस व खाण खात्यातर्फे उत्तर सादर केले. त्यांनी बरकटे-मोले बेकायदा चिरेखाणीप्रकरणी संशयित गोविंद गावकर याला पोलिसांनी अटक केल्याचे सांगितले.

चौकशीसाठी ‘एसआयटी’ची गरज

खाण खात्याने बरकटे-मोले व्यतिरिक्त इतर ठिकाणी अवैध चिरेखाणीचे प्रकार घडले आहेत, असे नमूद केले. त्यावर गोवा खंडपीठाने तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याची गरज व्यक्त केली. किती बेकायदा व अनधिकृत चिरेखाणीमधून चिरे उत्खनन करण्यात आले, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.