Goa Tiger Sanctuaries: गोव्यात तीन महिन्यांत व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिले आहेत. हा विषय खूप कालावधीपासून प्रलंबित होता. पर्यावरणप्रेमींनी व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी जोर लावला होता. मात्र याला स्थानिकांनी विरोध केला होता.

दरम्यान, राज्याचा भौगोलिक विचार केला असता इथे व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करणे अनुकूल ठरणार नसल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाने तो निर्णय राज्य सरकारला दिला होता, त्यानंतर ही माहिती राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवली होती.

शिवाय, सत्तरीतील नागरिकांचा याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होता. आधीच सत्तरीमध्ये म्हादई वन्यजीव अभयारण्य उभारले असून सरकारने ग्रामीण भागात वास्तव्य करीत असलेल्या सामान्य गरीब लोकांना संकटात टाकले असल्याचे मत सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेने व्यक्त केले होते.

व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार : विश्वजित राणे

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर वनमंत्री विश्वजित राणे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, 'सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर तपशील येण्याची आम्ही वाट पाहत आहोत.

तसेच, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत : युरी आलेमाव

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी उच्च न्यायालयाच्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. याबाबत ट्विट करत ते म्हणाले की,

''म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश देणारा माननीय उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हादई वाचविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गोवावासियांना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. मी रहिवाशांना नम्रपणे आवाहन करतो की, गोव्याच्या व्यापक हितासाठी हा निर्णय स्वीकारावा.''

सत्तरीकरांचा विरोध..

वाघ हा फिरणारा प्राणी आहे. सत्तरीच्या सीमेवर कर्नाटक राज्य आहे. तेथील अभयारण्यातील वाघांचा वावर असतो म्हणून सत्तरीत किंवा गोव्यात विभिन्न ठिकाणी व्याघ्र क्षेत्र करणे हे गोव्यासाठी त्रासदायक ठरणारे आहे. म्हणूनच व्याघ्र क्षेत्र कोणत्याही स्थितीत होऊ नये, असे मत सत्तरीमधील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.