Solar Power Plant: राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि सामाजिक आरोग्य केंद्रांना लागणारी वीज सौरऊर्जेच्या माध्यमातून पुरवण्याचा आराखडा गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेने तयार केला आहे. या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जास्तीत जास्त नऊ कोटी रुपये लागू शकतील, असा अंदाज याविषयीचा अभ्यास केलेल्या जर्मनीच्या एका कंपनीने व्यक्त केला आहे.

आरोग्य केंद्रांमध्ये पाणी गरम करण्यापासून शस्त्रक्रिया कक्षातील उपकरणे वापरापर्यंत अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेचा वापर होतो. राज्य सरकारने हरित ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे ठरवल्याने आरोग्य केंद्रांमध्ये सौरऊर्जा वापराला उत्तेजन द्यावे, अशी योजना तयार करण्याचे ठरवले होते.

त्यानुसार जर्मनीतील एका कंपनीकडे हे काम सोपवण्यात आले होते. त्या कंपनीने राज्यभरातील 25 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व समाज आरोग्य केंद्रांना भेटी देऊन तेथे सध्या ऊर्जेचा किती वापर होतो आणि भविष्यात तो किती वाढू शकतो,

याचा अंदाज घेत प्रत्येक आरोग्य केंद्राला किती सौरऊर्जा लागू शकेल, त्याचा एक आराखडा तयार केला आहे. त्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी जास्तीत जास्त नऊ कोटी रुपये लागू शकतील, असा अंदाज त्या कंपनीने व्यक्त केला आहे.

गुंतवणुकीसाठी पर्याय उपलब्ध

या कामासाठी कुठून गुंतवणूक मिळू शकते, याचे काही पर्यायही कंपनीने गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेला सुचवलेले आहेत. त्यावर अद्याप अंतिम निर्णय मात्र घेण्यात आलेला नाही. हा अहवाल आता गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणा आरोग्य खात्याकडे पाठवणार आहे. त्यानंतर आरोग्य खात्याने तयारी दर्शवली तर त्याच्या अंमलबजावणीकडे सरकार लक्ष देणार आहे. सरकारने 2050 पर्यंत राज्यात सर्वत्र 100 टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. त्या अनुषंगाने हा आराखडा अंमलात आणावा, यासाठी गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेने प्रयत्न चालवले आहेत.