Goa Shack New Policy: समुद्रकिनारी शॅक्‍स वितरण धोरणातील वर्गीकरणाला आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आज अपूर्ण राहिल्याने ती उद्यापर्यंत (2 नोव्हेंबर) तहकूब करण्यात आली आहे.

नव्या धोरणामुळे अनुभवानुसार शॅक्सचे वर्गीकरण केले आहे, त्यामुळे अनेकांवर अन्याय होणार आहे.

त्यामुळे वर्गीकरण न ठेवता सरसकट अनुभवासह वितरण करण्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

शॅक्‍स मालक कल्याण संस्थेने याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे. त्यांनी सरकारने जारी केलेल्या शॅक धोरणाला पाठिंबा देत ही याचिका फेटाळण्याची विनंती केली आहे.

मागील शॅक धोरणात ३ वर्षापर्यंत अनुभव असलेल्यांना १० टक्के तर ३ वर्षापेक्षा अधिक अनुभव असलेल्यांना ९० टक्के शॅक्सचे वितरण झाले होते.

त्यानंतर २०२३ - २६ या तीन वर्षाकरीता सरकारने १० टक्के अनुभव नसलेल्यांना तर ९० टक्के १ वर्ष व त्यावरील अनुभव असलेल्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र, त्यानंतर त्यामध्ये बदल करून तो अनुभव नसलेल्यांना १० टक्के, १ ते ४ वर्षे अनुभव असलेल्यांना १० टक्के तर ५ वर्षे व त्यावरील अनुभवींना ८० टक्के शॅक्सचे वितरण होणार आहे. यामुळे १ ते ४ वर्षाच्या अनुभवींना लॉटरीद्वारे शॅक्स मिळण्याची शक्यता अंधूक आहे.