पणजी: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना देण्यात आलेल्या आजीवन कॅबिनेट दर्जाविरोधात सादर केलेल्या याचिकेवर काल गोवा खंडपीठासमोर सुनावणी न होता ती आता येत्या 4 मे रोजी ठेवण्यात आली आहे.

गेली 50 वर्षे गोवा विधानसभेत आमदार म्हणून कार्यकाळ पूर्ण केल्याने राज्य सरकारने राणे यांना आजीवन कॅबिनेट दर्जा देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अधिसूचनाही जारी केली. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या भारतीय घटनेनुसार 12 निश्‍चित असल्याने राणे यांना हा दर्जा दिल्याने ती 13 वर जाते. घटनेनुसार ते कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. त्यांच्यावरील खर्चाचा भूर्दंड करदात्यांना बसणार आहे. त्यामुळे ही अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी जारी केली आहे. गोवा खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी सरकार व प्रतापसिंह राणे यांना नोटीस बजावून बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.