खांडोळा: कर्नाटकातील कणकुंबी, पारवड परिसरातील गोव्याकडे म्हादईत येणारे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह कर्नाटकने रोखल्यामुळे म्हादईच्या जलपातळीवर परिणाम झाला असून काही ठिकाणी पाणी कमी झाल्याचे दाखले म्हादई खोऱ्यात स्पष्ट दिसत आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही कर्नाटकने बेकायदा हे कृत्य सुरूच ठेवले असून म्हादईवर अखेर घाला घातला आहे.

या प्रकरणी गोव्याने दाखल केलेल्या विशेष याचिका आणि अवमान याचिकेवर सोमवार ७ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी आता जानेवारी २०२१मध्ये होणार आहे. म्हादई पाणी वाटप प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही कर्नाटक शासनाने बेकायदा कृत्य सुरू ठेवले आहे. शिवाय न्यायालयाबाहेर प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचे प्रयत्नही सुरू आहेत. गोव्यातील नेत्यांची सदिच्छा भेट जरी घेतली, तरी म्हादईचा अजेंडा पुढे केला जातो. चर्चा झाली नसेल तरीही दांभिकपणे पत्रकारांशी चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते.

कर्नाटक सरकार हुबळी, धारवाड, गदग परिसरातील वाढत्या पाण्याची गरज पुढे करून तेथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम नेटाने पुढे नेत आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात म्हादईला मिळणारे कळसा नाल्यातील पाणी कालव्याद्वारे मलप्रभेत वळविण्यात कर्नाटकचे निरावली निगम यशस्वी ठरले असून म्हादई-मांडवीचे पाणी त्यांनी आपल्या "घशात'' घातले आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात प्रचंड प्रमाणात पाणी कळसा कालव्यातून मलप्रभेत वाहून गेल्याच्या खुणाही कणकुंबी परिसरात स्पष्टपणे जाणवत 
आहेत.

पर्यावरणप्रेमींनी तसेच गोव्यातील प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष या भागाला भेट देऊन पाणी वळविण्याच्या प्रकाराबद्दल आवाज उठवला आहे. कर्नाटकने कशा प्रकारे अडथळे निर्माण करून पाणी उलट दिशेने वळविले आहे, याचे पुरावेच सादर सादर केले आहेत. आता या कालव्यातून जाणारे पाणी कमी झाले आहे. पावसाळा संपल्यानंतरसुद्धा परिसरात जमिनीत साठलेले पाणी काही प्रमाणात अद्याप कणकुंबी जवळच्या कळसा कालव्यातून हे पाणी मलप्रभेच्या दिशेने जात आहे. गोव्याच्या हक्काचे सीमाभागातील पाणी यंदाही पळविण्यात कर्नाटक शासन यशस्वी ठरले आहे.

३१ मे २०१४ मध्ये न्यायालयाने कळसा कालव्यावर भिंतीचे बांधकाम करून पाणी न वळविण्याचा आदेश दिला होता. काही काळ पाणी वळविण्याचा प्रकार बंद होता, परंतु त्यानंतरही पाणी वळविण्याचे वेगवेगळे प्रकार सुरू राहिले. त्यामुळे ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. पण सुनावणीस झालेला विलंबामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात कर्नाटकने आपले काम फत्ते केले. त्यामुळेच यंदा पावसाचे प्रमाण अधिक असूनसुद्धा म्हाईच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या मोठ्या प्रदेशावर परिणाम होणार आहे. जानेवारी ५ रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी भक्कम पुराव्याच्या आधारे शासनाने बाजू मांड़ावी, पर्यावणप्रेमींचाही मदत घ्यावी, असे गोमंतकीयांचे मत आहे.

- संजय घुग्रेटकर