गंगाराम आवणे

राज्यातील जे दिव्यांग व्हिलचेअरवर आहेत त्यांना रुग्णालय, शाळा, सामाजिक कार्यक्रम व दिव्यांग कार्यक्रमांना प्रवास करण्यास अडचण निर्माण होते. त्यांना हवी तशी साधनसुविधा प्राप्त होत नाही.

त्यासाठी दिव्यांग आयोगातर्फे पर्पल महोत्सवाला भाडेतत्त्वावर आणलेल्या चार ई-रिक्षा विकत घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून पुढील आठवड्याभरात त्याबाबत सोपस्कार पार पाडले जातील, असे प्रतिपादन राज्य दिव्यांगजन आयोगाचे आयुक्त गुरुप्रसाद पावस्कर यांनी केले.

‘दै. गोमन्तक’च्या कार्यालयात विशेष मुलाखतीत पावस्कर बोलत होते. दिव्यांगांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पर्पल फेस्टसाठी देशभरातून दिव्यांग राज्यात दाखल झाले होते. त्यांना कार्यक्रम स्थळावर ने-आण करण्यासाठी वाहनांची आवश्‍यकता होती.

त्यासाठी मुंबईतील एका एजन्सीद्वारा ई-रिक्षा 6 दिवसांसाठी भाडेतत्त्वावर आणल्या होत्या. या रिक्षा आणण्याचा खर्चही सरकारद्वारे करण्यात आला असल्यामुळे दिव्यांगांच्या सुविधेसाठी या विकत घेण्याचा सरकारचा मानस असून त्यासाठी लागणारे वाहनचालक, विशिष्ट ॲपची निर्मिती करण्यात येईल. ज्याचा लाभ दिव्यांगांना होईल, असे पावस्कर यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांकडून ‘मन की बात’मध्ये दखल

ज्यावेळी पर्पल फेस्ट आयोजित करायचे ठरविले त्यावेळी त्याची व्याप्ती एवढी मोठी होईल, असे वाटले नव्हते. परंतु सरकारचे प्रोत्साहन आणि दिव्यांगांसाठी राबणाऱ्या बिगर सहकारी संस्था यांचे सहकार्य यामुळे हे फेस्ट मोठ्या प्रमाणात आयोजित करता आले.

हे महोत्सव दिव्यांगांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने जागृतीसाठी महत्त्वाचे होते. या कार्यक्रमाची दखल पंतप्रधानांनी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातदेखील घेतली, असे पावस्कर यांनी सांगितले.

कृत्रिम हाताची किंमत दीड लाख

पर्पल फेस्टनंतर दिव्यांगांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. ज्यांचे अपघातात हात गेले आहेत अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी मेंदूच्या ईच्छेप्रमाणे स्वयंचलित कृत्रिम हात देण्याचे कार्य सुरू आहे. या कृत्रिम हाताची किंमत दीड लाख रुपये एवढी आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यात 33 हजार दिव्यांग नागरिकांची नोंद करण्यात आली होती. त्यावेळी 7 प्रकारच्या दिव्यांगांचे प्रकार मानण्यात येत होते. आता ते 21 प्रकार मानले जातात. पूर्वी हेमोफिलिया, अलजायमर्स यांना दिव्यांगांमध्ये गणल्याने राज्यात या घडीला 1 लाखांहून अधिक दिव्यांग आहेत.

- गुरुप्रसाद पावस्कर, आयुक्त, राज्य दिव्यांग आयोग