कळंगुट : राज्यातील 175 पंचायतीवर सोमवारपासून अमर्याद काळासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. तरीही शासकीय तसेच पंचायत स्तरावरील कुठल्याही प्रकारच्या कामासाठी सामान्य नागरिकांची सतावणूक होणार नाही, यासाठी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांनी केली आहे.

मार्ना-शिवोली येथील पंचायत घराला लागूनच असलेल्या नवीन सभागृहाचे उद्‍घाटन केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते लोबो बोलत होते. यावेळी शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो, सरपंच शर्मिला वेर्णेकर, उपसरपंच विलीयम फर्नांडिस, सिल्वेस्टर फर्नांडिस, फेर्मिना फर्नांडिस, मोनाली आगरवाडेकर, सडयेचे पंच सदस्य ॲन्थोनी डिसोझा, नीलेश वायंगणकर, युवा कॉंग्रेसचे ॲड. रोशन चोडणकर, सेंट ॲन्थोनी चर्चचे धर्मगुरू फा. सुकुरो मेंडीस आदी मान्यवर उपस्थित होते.

देशातील ग्रामीण भागाच्या जलद विकासाचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवूनच देशात पंचायत राज कारभार अस्तित्वात आलेला आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींकडून हे इप्सित आतापर्यंत साध्य करून घेतले जात असे.

पंचायतींवर निवडून गेलेले प्रतिनिधी हे त्या-त्या गावातीलच असायचे. त्यामुळे स्थानिक लोकांचा त्यांच्याशी जवळचा संबंध असायचा, कामे सुटसुटीत व्हायची. परंतु यापुढे सरकारी सेवेतील शासकीय अधिकारीच पंचायतींच्या प्रशासकपदी नियुक्त केले जाणार असल्याने राज्य सरकारकडून अशा नियुक्त अधिकाऱ्यांना गावागावातील सामान्य लोकांच्या समस्या सुटसुटीतपणे सोडविण्यासाठी निदान एका दिवसाचे तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मार्गदर्शन करावे, असे मत लोबो यांनी व्यक्त केले.