गेल्या महिन्यात ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्या राज्य सरकारचे लक्ष कॅसिनोकडून मिळू शकणाऱ्या वस्तू व सेवा कराकडे (जीएसटी) आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, एका डेल्टा कॉर्प कंपनीला हैदराबाद येथील जीएसटी महासंचालकांकडून ११ हजार १३९ कोटी रुपयांच्या जीएसटी वसुलीसाठी नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

शिवाय अन्य पाच कंपन्यांनाही अशाच प्रकारच्या नोटीसा पाठवल्या आहेत. या कंपन्यांनी जीएसटीपोटी रक्कम अदा केली तर त्यातील निम्मी रक्कम राज्याला मिळेल आणि राज्य कर्जमुक्त होईल, असे सरकारला वाटते.

खाणकाम सुरू झाल्यानंतर स्वामीत्व धनापोटी मोठी रक्कम मिळणे सुरू होईल. खाणपट्टा लिलावानंतर सर्व सोपस्कार होऊन खाणी सुरू होण्यासाठी जानेवारी उजाडण्याची चिन्हे असल्याने तोवर जीएसटीतून ही रक्कम मिळेल का, याची चाचपणी राज्य सरकारने केली आहे.

जुलैमध्ये वस्तू व सेवा कर परिषदेने कॅसिनोंवरील उलाढालीवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. डेल्टा कंपनीला जुलै २०१७ ते मार्च २०२२ या काळासाठीचा हे जीएसटी शुल्क, दंड आणि व्याज मिळून ११ हजार कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

... तर कर्जमुक्ती

कॅसिनोत खेळल्या जाणाऱ्या रकमेवर जीएसटी आकारला जातो. त्याऐवजी कंपनीच्या महसुलावर जीएसटी आकारला गेल्याचे म्हणणे कंपनी सादर करू शकते. असे झाले तर जीएसटीच्या आकारणीत घट होऊ शकते.

तरीही त्यातून राज्य सरकारचा तीन-चार महिन्यांचा खर्च भागवण्याइतपत रक्कम मिळेल. सर्व कॅसिनो कंपन्यांनी जीएसटीपोटी रक्कम अदा केली तर राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाएवढी रक्कम या करातून मिळू शकेल, अशी आकडेमोड सध्या वित्त विभागात करण्यात येत आहे.

"सरकारला जीएसटीच्या रूपाने महसूल मिळायचा आहे, तो मिळणार आहे. राज्य सरकार मर्यादेत राहून कर्जरोखे विक्री करते. जुन्या कर्जांचे रूपांतर कमी व्याज दराच्या कर्जात केले आहे. त्यामुळे राज्यासमोर आर्थिक संकट नाही."

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.