पणजी : 8 जानेवारी 2022 पर्यंत ज्या खात्यांकडून नोकरीची पदे भरण्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे, ती पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा अध्यादेश कर्मचारी भरती आयोग दुरुस्ती अध्यादेश 2022 नुसार काढण्यात आला आहे. (Governor promulgates Goa staff Selection Ordinance 2022 Amends 2019 Act)

विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने विविध खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मेगा नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. मधल्या काळात ती रखडली होती. मात्र, आता सरकारने ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला आहे. या प्रक्रियेला पुन्हा सुरवात होणार असल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

निवडणुकीआधी राज्य सरकारने विविध सरकारी खात्यांमधील रिक्त पदांसाठी जाहिराती देण्याचा सपाटाच लावला होता. काही खात्यांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाली, तर काही ठिकाणी ती पूर्ण होऊन उमेदवारांना नियुक्तीपत्रेही दिली गेली. तर काहीजणांना ती देण्याच्या आधीच राज्यामध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. हजारो उमेदवारांनी विविध पदांसाठी अर्ज केले होते. मात्र, नोकर भरती प्रक्रियाच स्थगित झाल्याने उमेदवारांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्याविरोधात विरोधी तसेच काही सत्ताधारी आमदारांनीही आवाज उठवला होता. परंतु आचारसंहिता लागू झाल्याने ही प्रक्रियाच बंद झाली होती.

...आणि भरतीचा मार्ग मोकळा

ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी लावली होती. मात्र, नियुक्तीपत्रे देणे शक्य झाले नव्हते. ही भरती बेकायदेशीर व नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याने राज्य कर्मचारी निवड आयोगामार्फत ती घेतली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. राज्यात सत्तापालट झाल्यास ही भरती रद्द होण्याची भीतीही होती. मात्र, पुन्हा भाजप सरकार सत्तेवर आल्याने ही भीती दूर झाली. मात्र, रखडलेली भरती प्रक्रिया पुन्हा कधी सुरू होणार, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागून राहिले होते.

- निवड यादीला आव्हान

ज्या खात्यांमधील भरती प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांच्या याद्या जाहीर केल्या आहेत, तसेच या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करून विविध खात्यांविरुद्ध निवड न झालेल्या उमेदवारांनी गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केल्या आहेत. आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम तसेच पोलिस खात्यातील निवड यादीला आव्हान देण्यात आले आहे.

- गुण देताना बनवेगिरी

उमेदवारांना गुण देताना बनवेगिरी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. गोवा खंडपीठाने या सर्व याचिका दाखल करून घेताना त्या अंतिम सुनावणीसाठी ठेवल्या आहेत. ज्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे दिली आहेत व दिली जातील, त्यांच्यासाठी खंडपीठाने दिलेला निवाडा बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने अंतरिम आदेशात म्हटले आहे.