पणजी: राज्यातील मच्छीमाराचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला मदत मिळावी, म्हणून राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री मच्छीमार मदत योजना’ अधिसूचित केली आहे. या योजनेचा राज्यातील प्रत्येक मच्छीमार कुटुंबाला फायदा होणार आहे. कर्त्या व्यक्तीच्या मृत्युमुळे कुटुंबाची अवहेलना होऊ नये, यासाठी त्या कुटुंबास सरकार ५० हजारांचा निधी मदत म्हणून देणार आहे.

मृत्यूचे कारण काहीही असो, अशा सक्रिय मच्छीमारांच्या मृत्यूनंतर शोकग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदतीचा हात सरकार देणार आहे. मृत्यू झालेल्या मच्छीमाराच्या नातेवाईकांना या योजनेचा लाभ दिला जाईल. मात्र, त्यासाठी कमावता मच्छीमार हा १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आणि ७० वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असला पाहिजे.

व्यावसायिक मच्छीमार दीर्घकाळ समुद्रात राहतात. त्यांना झोप किंवा विश्रांती फार कमी मिळते. त्यामुळे त्यांना विविध आजारांनाही सामोरे जावे लागते. समुद्रात मासेमारी करणारे मच्छीमार हंगामानुसार वारा आणि समुद्राच्या वातावरणाशी सामना करीत असतात.

त्यांचे काम अतिवेगवान असते आणि अशा कामगारांकडे उत्पन्नाचा स्रोत मर्यादित असतो. यापैकी अनेकजण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. किनाऱ्यावर काम करणारे मच्छीमार देखील कठीण परिस्थितीत काम करतात. परिणामी, त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

मासेमारांच्या व्यवसायाच्या स्वाभाविक धोकादायक स्वरूपामुळे त्यांचे आयुर्मान कमी असू शकते. या सर्व घटकांचा विचार करून सरकारने अशा कुटुंबांसाठी मदत म्हणून ही योजना आणली आहे.

समुद्रात जास्त वेळ घालवणे, मासेमारीच्या उपकरणांसह अपघात होण्याची शक्यता असते. त्याशिवाय हृदयरोग, स्ट्रोक आणि मस्क्यूकोस्केलेटल विकारांसारख्या नैसर्गिक कारणांमुळे लवकर मृत्यूचा धोका असतो. या योजनेचे अर्ज मच्छीमार खाते, मुख्य कार्यालय (पणजी), गट विकास अधिकारी (बीडीओ) आणि ग्रामपंचायत येथे उपलब्ध आहेत.

अर्थसाहाय्यासाठी या बाबी आवश्यक

l मच्छीमारांकडे वैध जहाज नोंदणी प्रमाणपत्र, निव्वळ नोंदणी प्रमाणपत्र, मासे विक्रेता कार्ड किंवा विभागाने जारी केलेले कोणतेही नोंदणी प्रमाणपत्र असणे

आवश्यक आहे.

l कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर जहाजमालकाकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य.

l मत्स्यपालन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मालकाकडून प्रमाणपत्र अनिवार्य.

l १५ वर्षांचा अधिवास असलेला गोव्याचा रहिवासी असावा आणि संबंधित प्राधिकरणाने निवास प्रमाणपत्र प्रदान केलेले असावे.

l क्रू सदस्याला फक्त एका आर्थिक वर्षासाठी तात्पुरते नोंदणीकृत केले जाईल. त्यानंतरच्या नूतनीकरणासाठी तो/ती जहाजावर काम करत असल्याचे मालकाकडून प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

l नातेवाईकांकडून तो/ती सरकारी कर्मचारी नाही किंवा इतर कोणत्याही सरकारी उपक्रम संस्था/महामंडळ/एजन्सीमध्ये नोकरी करत नसल्याचा जाहीरनामा द्यावा लागेल.