व्यापक दृष्टीकोनाचा अभाव- अ‍ॅड. रमाकांत खलप, माजी केंद्रीय न्यायमंत्री

वास्कोतील टॅक्सी व्यावसायिकांच्या प्रकरणात दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन त्याची कारणे शोधली पाहिजेत. त्याला जबाबदार कोण? ही कारणे शोधली पाहिजेत.

राज्यातील चांगल्या-वाईट कुठल्याही गोष्टी घडल्यानंतर साहजिकच त्याचे श्रेय व परिणामांना सरकारच जबाबरदार असते. त्यामुळे काही वाईट घडल्यास सरकारकडेच बोट दाखविणार! त्यामुळे व्यापक स्वरूपाचा दृष्टिकोन जोपर्यंत आम्ही बाळगत नाही, तोपर्यंत याची उत्तरे सापडणे अवघड आहे.

टॅक्सीचालकांची बदनामी- योगेश गोवेकर, टॅक्सीचालक, म्हापसा

पर्यटन क्षेत्रात काहीही वाईट घडल्यास नेहमी टॅक्सीचालकांनाच दोषी धरले जाते. वास्कोतील प्रकरणात टॅक्सीचालकांनी कुठलाच गैरप्रकार केलेला नाही. हा प्रकार संवादाअभावी घडला होता. सरकारला कुठल्याही स्थितीत अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा राज्यात आणायची आहे. त्यामुळे सरकारमधील प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा आमच्या विरोधात विधाने करत आहे.

ट्रॅफिक पोलिस पर्यटकांची कशाप्रकारे सतावणूक व लूबाडणूक करतात, हे जगजाहीर आहे. तरीसुद्धा आम्हाला चोर म्हटले जाते. काही संस्था अकारण टॅक्सीचालकांची बदनामी करत आहेत. अ‍ॅप आधारित सेवा गोव्यात व्यवहार्य नाही, ही बाब सरकारने समजून घ्यावी.

सरकारी खात्यांमध्ये बजबजपुरी- मनोज शेट, काणकोण

सरकारच्या अनेक खात्यांमध्ये सध्या बजबजपुरी माजली आहे. सरकारचे या खात्यांवर नियंत्रण नसल्याने घोटाळ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कोणताही सरकारी अधिकारी घोटाळा करतो आणि गप्प बसतो. त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार, असे सांगितले जाते.

वर्षानुवर्षे निघून जातात आणि कारवाई कागदावरच राहते. याचे कारण सरकारलाच माहीत आहे. कारवाई करणार, हासुद्धा एक घोटाळाच आहे. बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी. अन्यथा हे सरकार जनतेचा विश्वास गमावून बसेल.

ही दादागिरी वेळीच बंद केली पाहिजे!- प्रदीप काकोडकर, कुडचडे

टॅक्सीचालकांची दादागिरी पाहता राज्यातील पर्यटनावर याचा गंभीर परिणाम होणार असल्याचे चित्र दिसते. सरकारने कारवाई करण्याची घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली पाहिजे. पर्यटकांच्या लुटमारीवर आळा न आणल्यास याचे गंभीर परिणाम भविष्यात दिसून येतील.

बेकायदेशीर रेती काढणाऱ्यांविरुद्धही सरकार कारवाई करणार, असे म्हणत असले तरी सरकारी प्रकल्प बांधण्यासाठी सरकार बेकायदेशीर रेतीचाच उपयोग करते, हे दिसून येते. हे सरकारच बेकायदेशीर कामांना चालना देत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बेकायदेशीर रेती व्यवसायामुळे सरकारचा महसूल बुडत आहे. यासाठी सरकारने फक्त घोषणाबाजी न करता कारवाई करून दाखवावी.

हा विरोधकांना शांत करण्याचा प्रयत्न- विकास भगत, गोवा फॉरवर्ड

विधानसभा तोंडावर आल्यानंतर बजबजपुरीवर पांघरूण घालून विरोधकांना शांत करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. सरकार सर्वच क्षेत्रांत नापास झाले आहे. त्याचे खापर इतरांवर फोडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच मंत्री प्रयत्न करत आहेत. वास्कोमध्ये घडलेली घटना निषेधार्ह आहे.

मात्र, सरसकट सर्वच टॅक्सीमालक किंवा टॅक्सीचालकांना वेठीस धरणे योग्य नाही. सध्या मोपा विमानतळाचा जबरदस्त परिणाम दक्षिणेतील हॉटेल, टॅक्सी व अन्य पर्यटन व्यवसायांवर झाला आहे. पर्यटकांनी आगावू आरक्षणे रद्द केली आहेत. इशारे देऊन या व्यवसायाचे काहीच भले होणार नाही. त्यासाठी प्रत्यक्ष ठोस कृती करण्याची गरज आहे.

ॲप आधारित सेवा राज्यात नकोच!- सर्वेश सावळ, टॅक्सीचालक, म्हापसा

मुळात आम्हाला अ‍ॅप आधारित टॅक्सी सेवा नकोच आहे. कारण ती व्यवहारिक पातळीवर योग्य ठरणार नाही. ही अ‍ॅप आधारित सेवा उलट पर्यटकांनाच महाग पडणार आहे. आम्ही वेटिंग चार्जसाठी ठरावीक रक्कम सांगून तेवढेच पैसे आकारतो.

मात्र, अ‍ॅपच्या माध्यमातून पर्यटकांना जास्त पैसे मोजावे लागतील. याशिवाय मोपा ते पाळोळे किनारा गाठायचा असल्यास अ‍ॅप आधारित सेवेतून 5 हजारांपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील. हीच सेवा आम्ही तीन ते साडेतीन हजार रुपयांमध्ये देतो. मग तुम्ही कोणाची निवड करणार?

पाकीट संस्कृती बंद झाली पाहिजे!- विवेक नाईक, मडगाव

जे सरकार घोषणा कमी आणि कामे जास्त करते, त्याच सरकारची प्रशासनावर पकड घट्ट असते. दुर्दैवाने गोव्यात उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनातील कुणावर कुणाचा धाक राहिलेला नाही. याचे कारण म्हणजे प्रशासनात फोफावलेली पाकीट संस्कृती.

कुणाच्याही खिशात पाकीट घातले तर सर्व कामे बिनबोभाट होतात, हे सर्वांनाच माहीत झाले आहे. प्रशासन सुधारायचे झाल्यास या पाकीट घेणाऱ्यांना आणि पोहोचविणाऱ्यांना वेचून काढून त्यांच्यावर काही करवाई केली तरच काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

सरकार फक्त ‘वॉर्निंग मोड’वर- परशुराम सोनुर्लेकर, आरटीआय कार्यकर्ते, वास्को

अलीकडच्या काळात सरकार फक्त वॉर्निंग मोडमध्ये आहे. बेकायदा वाळू उत्खनन केल्यास संशयितांना पकडले जाते आणि काही तासांतच जामिनावर सोडले जाते. खरे तर हा गंभीर गुन्हा आहे. कारण यामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला आणि खोलीला बाधा येते.

गोव्यात टॅक्सी पोलिसिंग आवश्यक आहे. मुरगाव बंदरात नुकतीच घडलेली घटना गोव्याच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारी आहे. सरकारने अशा प्रकारच्या घटनांबाबत कठोर असले पाहिजे. दोषींवर कडक कारवाई केली पाहिजे. ती केवळ डोळ्यांत धूळफेक नसावी.

गोव्यात गृह खाते आहे का?- ॲड. क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो, मडगाव

सध्या गोव्यात जे काय चालले आहे, ते पाहिल्यास राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था किती ढासळली आहे, हे दिसून येते. राज्यात गृह खाते नावाची चीज आहे का, असा प्रश्‍न पडण्यासारखी परिस्थिती आहे.

भ्रष्टाचार तर एवढा वाढला आहे की, त्याने उच्चांक गाठला आहे. सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण राहिलेले नाही. गोव्यातील पोलिसांना राजकीय संरक्षण असल्याने तेही निस्तेज झाले आहेत. त्यामुळेच सरकारी कारवाईच्या पोकळ घोषणांची कुणीच पर्वा करत नाही.

सरकारला जनतेची पर्वा नाही!- सावियो कुतिन्हो, माजी नगराध्यक्ष, मडगाव

अशी घोटाळ्याची अनेक प्रकरणे आतापर्यंत घडली आहेत. कुठलाही घोटाळा असू दे त्याविरुद्ध कारवाई कधीच होत नाही. आतापर्यंत अनेक सरकारी खात्यांमध्ये घोटाळे घडले असल्याचे पुरावेच आम्ही सरकारला दिले आहेत.

याविरुद्ध सामान्य माणसाने आवाज उठविल्यास कोर्टकचेरी, आरटीआयसाठी पदरमोड करावी लागते. मात्र, या कामासाठी सरकार करदात्यांच्या पैशांचा वापर करते. जनतेची काळजी नाही, म्हणूनच सरकार घोटाळेबाजांवर कारवाई करीत नाही.

सर्वांना विश्‍वासात घेऊन तोडगा हवा!- शलाका कांबळी, समाजसेविका, वास्को

गाेव्यातील टॅक्सी व्यावसायिक म्हणा, रेती व्यावसायिक म्हणा तसेच स्वस्त धान्य दुकानदार हे सतत चर्चेत आहेत. टॅक्सी व्यावसायिकांची मनमानी रोखण्यासाठी, बेकायदा रेती उत्खनन तसेच स्वस्त धान्य दुकानातील काळाबाजार कसा नियंत्रणात आणायचा, यावर सरकारने कठोर निर्णय घ्यायला हवेत.

टॅक्सी व्यवसायाला शिस्त कशी लावायची? यावर निर्णय घेण्यापेक्षा सरकार फक्त कारवाईचे इशारेच देत आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काहीच नाही. सरकारने संबंधितांशी संयुक्त बैठक घेऊन यावर तोडगा काढणे सोयीस्कर होईल.

सर्व घटकांना विश्‍वासात घ्यावे- सचिन होन्नावरकर, समाजसेवक

गोव्यात सध्या टॅक्सी, रेती उत्खनन, स्वस्त धान्य काळाबाजार आदी प्रकरणे गाजत आहेत. मात्र, सरकार यावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरले आहे. यासंदर्भात सगळ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्यावर नियम व अटी घालण्यापेक्षा सरकार फक्त कारवाई करण्याचा इशारा देते. सरकारने अशा गंभीर विषयात केवळ घोषणा न देता प्रत्यक्ष नियमांची अंमलबजावणी करावी.

सरकारची प्रत्यक्ष कृती मात्र शून्यच- धीरज नाईक गावकर, नगरसेवक, काणकोण

राज्य सरकार प्रत्येक बाबतीत फक्त इशाऱ्यावर इशारे देत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कृतीबाबत शून्यच असल्याचे दिसते. पर्यटन व्यवसायात प्रचंड सावळा गोंधळ आहे. राज्यात गुन्हेगारी प्रमाणात वाढत चालली आहे. मात्र, सरकार ठोस पावले उचलत असल्याचे दिसत नाही.

नोकर भरतीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात निवड होऊनही अभियंत्यांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागले, हे गलथान कारभाराचे लक्षण आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता ‘ॲक्शन मोड’वर यावे.