Mining in Goa : खनिजग्रस्त भागांसाठी वापरला जाणारा कोट्यवधी रुपयांचा खनिज निधी वापराविना पडून आहे. हाच पडून असलेल्या 500 कोटींचा खनिज निधी खाणव्याप्त भागाच्या विकासासाठी वापरता यावा म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.

याबाबतची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांनी दिली. तसेच या अर्जावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे.

राज्यात खनिज व्यवसाय सुरू असताना रॉयल्टीमधून मिळालेला विशेष निधी खाणपट्ट्याच्या विकासासाठी ‘कायम’ आणि ‘जिल्हा खनिज निधी’ म्हणून ठेवला जातो. हा राखीव खनिज निधी खनिजग्रस्तांसाठीच वापरणे अपरिहार्य आहे.

गेल्या साडेचार वर्षांपासून खाणी बंद आहेत. त्यामुळे या पट्ट्यातील स्थानिक नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली असतानाही सरकार त्यांच्यासाठी हा निधी खर्च करत नाही. किंवा त्यांच्या विकासासाठी वापरत नाही.

हा निधी खर्च करण्यासाठीच असतो. पण तो केवळ खाणग्रस्तांसाठीच असतो.  त्यांच्यासाठीच तो वापरणे अपरिहार्य आहे. आता यातील 50 टक्के निधी इतर विकास कामांसाठी वापरला जाणार, हे चुकीचे आहे अशी टिका खनिज निधीवरुन सरकारवर करण्यात आली होती.

दरम्यान आता वापराविना पडून असलेला खनिज निधी खाणव्याप्त भागाच्या विकासासाठी वापरता यावा म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यामुळे या अर्जावर बुधवारी काय निर्णय होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.