पणजी: गोवा सरकारकडून सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाण्याच्या प्रथेबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या तथाकथित ‘एक्स्टेन्शन कल्चर’मुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बढतीचे मार्ग बंद होतात आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होते, अशी तीव्र टीका न्यायालयाने केली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील साहाय्यक अभियंता पंकज नार्वेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने, ‘ही अतिशय दुर्दैवी स्थिती आहे, जिथे बढतीची रचना जाणूनबुजून अडवून ठेवली गेली आहे आणि त्याचा परिणाम संपूर्ण व्यवस्थेवर झाला आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवले.

राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त वकील दीप शिरोडकर यांनी बाजू मांडली. त्यांनी मुदतवाढीचे समर्थन ‘प्रशासकीय गरज’ आणि ‘अत्यावश्यक तात्पुरते पाऊल’ असे केले, तसेच वरिष्ठ पदांसाठी पात्र उमेदवारांची कमतरता असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.

मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण स्वीकारण्यास नकार दिला आणि अशा मुदतवाढींचा दीर्घकालीन उपाय म्हणून वापर होऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले. याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने गोवा सरकार आणि गोवा लोकसेवा आयोगांना अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देश दिले.

‘नवीन विचारांच्या अधिकाऱ्यांची गरज’

न्यायालयाने नमूद केले की, जरी याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक तक्रारीवर त्याच्या तात्पुरत्या बढतीमुळे तोडगा निघाला असला, तरीही या प्रकरणाने व्यापक सार्वजनिक हिताचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. खंडपीठाने कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची ‘वाजवी बढतीची अपेक्षा’ अधोरेखित करत ‘विभागात नवीन विचारांच्या अधिकाऱ्यांची भरती होणे आवश्यक आहे’ असे मत नोंदवले.

आवश्यक सुधारणा करा!

न्यायालयाने सुचविले की, शासनाने भरती नियमांचे पुन्हा एकदा पुनरावलोकन करून आवश्यक असल्यास ते सुधारित करावेत. सेवेतील उमेदवारांना शिथिलता देणे किंवा थेट भरतीसाठीच्या पात्रतेत बदल करणे यांसारखे पर्याय विचारात घ्यावेत, जेणेकरून विभागात पात्र अधिकाऱ्यांचा सतत पुरवठा कायम राहील.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केले प्रतिवादी

नार्वेकर यांनी केलेल्या याचिकेत उत्तम पार्सेकर (प्रधान मुख्य अभियंता), सुभाष बेळगावकर (मुख्य अभियंता), राजेंद्र खन्ना (व्यवस्थापकीय संचालक, एसआयडीसीजीएल) आणि सोमा नाईक (मॉनिटरिंग अधिकारी) यांना प्रतिवादी करून त्यांना दिलेल्या चार स्वतंत्र मुदतवाढीच्या आदेशांना आव्हान दिले होते. तसेच राज्य सरकार, कार्मिक विभाग अवर सचिव २, गोवा लोकसेवा आयोग यांनाही प्रतिवादी केले होते.

मुदतवाढीच्या प्रथेबाबत यापूर्वीही न्यायालयाची नाराजी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याआधीही राज्य सरकारकडून निवृत्त अधिकाऱ्यांना वारंवार मुदतवाढ देण्याच्या प्रथेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. नियोजन, सांख्यिकी आणि मूल्यांकन संचालनालयातील उपसंचालक लीलाधर बी. देसाई यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करून त्या पदासाठी नव्या उमेदवाराची निवड प्रक्रिया तातडीने हाती घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी हा आदेश दिला होता.