डिचोली: समाजातील प्रत्येक घटकाला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार संवेदनशील आहे. राज्यातील अनुसूचित जमातीतील बांधवांनी मुख्य प्रवाहात यावे. यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. या योजना या समाज बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

गोवा राज्य अनुसूचित जाती आणि जमात वित्त आयोग विकास महामंडळातर्फे सुर्ला - डिचोली येथे आयोजित जागृती मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी विविध योजनांच्या मंजुरीपत्रांचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत आणि अन्य मान्यवरांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले.

बाये - सुर्ल येथील सातेरी मंदिरात आयोजित केलेल्या या मेळाव्याप्रसंगी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, महामंडळाचे अध्यक्ष वासुदेव गावकर, संचालक दशरथ रेडकर, व्यवस्थापकीय संचालक दीपेश प्रियोळकर, जिल्हा पंचायत सदस्य गोपाळ सुर्लकर, सरपंच साईमा गावडे उपस्थित होत्या.

दुर्लक्षित घटकांच्या विकासासाठी सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सतत कार्यरत आहेत, असे प्रेमेंद्र शेट यांनी सांगितले.

शिक्षण आणि रोजगारास प्राधान्य

अनुसूचित जमातीतील हिंदूंसह ख्रिश्चन बांधवांच्या अनेक समस्या आहेत. अनेकांना २ टक्के व्याज आणि ४० टक्के दराने वाहने आणि सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. तरीदेखील अजूनही काही समाज बांधव सरकारी योजनांपासून वंचित आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगून या समाज बांधवांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या बाबतीत प्राधान्य दिल्यास, अनुसूचित जमात बांधवांचा विकास होण्यास वेळ लागणार नाही असा आशावाद मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.