Goa Liberation Movement : गोमंतक प्रजा मंडळाबद्दल (जीपीएम) शैक्षणिक वर्तुळात, इतिहास अभ्यासकांत किंवा अन्यत्र फारशी माहिती नाही. पोर्तुगीज वसाहतवादी राजवटीपासून गोवा मुक्तिलढ्यात सहभागी असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (गोवा), आझाद गोमंतक दल, गोवा लिबरेशन काउन्सिल गोवा पीपल्स पार्टी किंवा गोवा विमोचन सहाय्यक समिती या सर्व संघटना यांबद्दल जशी माहिती उपलब्ध आहे, तशी माहिती गोमंतक प्रजा मंडळाबद्दल अनेकांजवळ नाही. याचे एक संभाव्य कारण असे असू शकते की, ही मुंबईत जानेवारी 1939 मध्ये स्थापन झालेल्या सुरुवातीच्या क्रांतिकारी संघटनांपैकी एक होती. दुसरे कारण असे की, गोव्याच्या भवितव्याच्या व्यापक हितासाठी संस्थेचे प्रमुख सदस्य अधिक सक्रिय संघटनांमध्ये सामील झाले.

1938 च्या जुलै महिन्यात लुईस डी मेनेझेस ब्रागांझा यांच्या निधनानंतर त्यांची विचारधारा कायम ठेवण्यासाठी सहा महिन्यांनी जीपीएमची स्थापना करण्यात आली. ज्युलिआओ मेनेझेस, इव्हाग्रिओ जॉर्ज, लुईस मेंडिस, लुईस मेंडिस, जोआकिम डायस यांसारखे मुंबईत असलेले या संस्थेचे बहुतेक संस्थापक सदस्य हे लुईस डी मेनेझेस ब्रागांझा यांच्या विचारधारेचे अनुयायी होते.

ही संस्था स्थापन करण्यामागची कारणे सांगताना, ज्युलिआंव मिनेझिस म्हणतात की, ‘गोमंतकीयांच्या तीव्र राष्ट्रवादी भावनांचे प्रकटीकरण म्हणजे गोमंतक प्रजा मंडळ.’ ते पुढे म्हणतात की, जीपीएम ही गोव्याच्या तरुण पिढीच्या राष्ट्रीय सन्मानाची पूर्तता करण्याच्या विवेकबुद्धीची धाडसी अभिव्यक्ती होती. त्यांच्या माता, पत्नी आणि बहिणींचा सन्मान सर्वतोपरि होता. गोमंतक हे जीपीएमचे साप्ताहिक होते, जे 1939 ते 1949 या काळात मुंबईत प्रकाशित होत होते.

गोव्याला निर्णस्वातंत्र्य नाकारण्यात आले होते. याचा अर्थ असा होता की, गोव्याला अखंड भारताचा भाग समजू शकत नव्हते, भारत देशात राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःचे शासक निवडू शकत नव्हते किंवा गोवा हा भारताचा भाग, म्हणून त्याचा विकास करू शकत नव्हते. असे असले तरीही, ‘आगामी संघर्ष अहिंसेवर आधारित असेल आणि गोवा हा भारताचाच भाग म्हणून गोव्याचा विकास होईल.’, असे जीपीएमच्या ध्येयधोरणांत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले. महात्मा गांधींच्या अहिंसक आंदोलनाच्या मार्गावरून जीपीएम मार्गक्रमण करत होता. जीपीएमची कार्यपद्धती भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसशी बऱ्याच बाबतीत मिळतीजुळती होती.

‘पंचशील’प्रमाणे पाच मुख्य उद्दिष्टांवर जीपीएमची संस्थागत कार्यपद्धती आधारलेली होती. गोव्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य आणि अखंड भारताच्या राजकीय पटलावर देशाचा विकास करण्याचा अधिकार मिळवणे हे संस्थेचे ध्येय होते. प्रमुख उद्दिष्टांपैकी,

1. लोकांमध्ये प्रखर राष्ट्रचेतनेचे पुनरुत्थान व त्यासाठी सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी कार्य करणे.

2. भारताचा गौरवशाली इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचवणे

3. युरोपिअन लोकांच्या बौद्धिक वर्चस्ववादाचा बुरखा फाडणे हे महत्त्वाचे होते.

ज्युलिआओ मिनेझिस यांच्या मते, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांसारख्या भारतातील महान वीरांच्या शौर्याला वसाहतवादी इतिहासात स्थान नव्हते. भारतीय वीरांना कमी लेखून ज्यांचा पराक्रम नाही, अशा युरोपीअन व्यक्तींना वीरपुरुष म्हणून स्थान देण्यात आले होते. पाणिनी, वाल्मिकी, व्यास, आणि इतरांसारख्या प्रतिभावंतांनी विणलेल्या भारतीय विचार आणि तत्त्वज्ञानाला निरुपयोगी म्हणून हिणवले जात असे.

त्यांनी सांगितलेल्या या सर्व गोष्टींचा परिणाम अपरिहार्यपणे क्रांतीच्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमी तयार होण्यात झाला. पोर्तुगीजांनी केवळ राजकीय आक्रमण करून भूमी बळकावली नव्हती तर सांस्कृतिक आक्रमणही केले होते. राजकीय गुलामगिरीसोबत सांस्कृतिक गुलामगिरीही लोकांत भिनली होती. राष्ट्रवादाच्या महान कार्याने लोकांमध्ये नैतिक धैर्य, आत्मविश्वास आणि नेतृत्व हे गुण आपोआप पेरले जातात. त्यामुळे, भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणासाठी कार्य करून गोव्यात हे गुण पुन्हा निर्माण करणे हे जीपीएम समोर मोठे आव्हान होते. जीपीएमचे उद्दिष्ट भारताच्या महान भूतकाळाला लोकांसमोर वर्तमानात अचूक मांडणे हे होते. जेणेकरून गोमंतकीयांना त्यांच्या खऱ्या वारशाची ओळख होईल. गोमंतकीय म्हणून मागील पिढ्यांनी आपल्यावर टाकलेल्या जबाबदारीची जाणीव होईल. या माध्यमातून स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आवश्यक असलेला आत्मविश्वास परत मिळवता येईल, अशी त्यांची धारणा होती. नव्या पिढीमध्ये राष्ट्रवादी विचारांचा प्रसार करेल, जेणेकरून ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मार्गावरून स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतील. अशा प्रकारे राष्ट्रवादाच्या कारणासाठी एक शक्तिशाली शक्ती अखेरीस संपूर्ण देशाला संघटित करेल, अशी त्यांना खात्री होती.

जीपीएमने आंतरराष्ट्रीयवाद, उजव्या आणि भौतिकवादाचा विचार करणाऱ्या सर्व राजकीय व्यवस्था नाकारल्या. अशा प्रणालींनी व्यक्तीचा सन्मान नाकारला आणि सर्व उपक्रम नष्ट केले. फॅसिझम, नाझीवाद, कम्युनिझम आणि रोमन कॅथलिकवाद यांसारख्या राजकीय पंथांनी व्यक्तीला त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ एक साधन मानले आहे. जीपीएम राष्ट्रवादातून व्यक्तीच्या उन्नतीसाठी कृतिशील होता.

लोकांना त्यांच्या मतांच्या मुक्त अभिव्यक्तीचा अधिकार, मुक्त सहवास, मुक्त संमेलन, न्यायात निष्पक्षता, चुकीच्या अटकेपासून स्वातंत्र्य आणि शस्त्रे ठेवण्याचा व बाळगण्याचा अधिकार जीपीएमने मान्य केले होते. कोणत्याही हक्काबाबत देशाचे लोक जागरूक असले पाहिजेत, त्यांच्या स्वत:च्या राष्ट्रीय आणि अध्यात्मिक विकासातून हक्कांची जागृती झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. म्हणून जीपीएमचे परदेशी लोकांनी प्रदान केलेले अधिकार अमान्य केले. ज्यावर पोर्तुगीज कायदा आधारित होता तो रोमन कायदा, रोमच्या राष्ट्रीय विकासाचा परिणाम होता. ज्यात लोकांची नागरिक आणि गुलाम अशी विभागणी होती. रोमन कायदा त्याच्या संकल्पनेनुसार भौतिकवादी आहे असे मानले जात होते ज्यामुळे साम्राज्यवाद्यांना वसाहतींचे शोषण करण्यास आणि गुलामावर हुकूमत गाजवण्याचे अधिकार यात देण्यात आले होते. वसाहत ही पोर्तुगीजांची वैयक्तिक मालमत्ता बनली आणि मानवी मूल्ये जपणे पोर्तुगीजांसाठी बंधनकारक नव्हते. हा कायदा केवळ गोव्याच्या राष्ट्रीय आणि आध्यात्मिक विकासात अडथळा बनत नसून त्यांचा सांस्कृतिक अभिमानही नष्ट करतो, यावर जीपीएमने जोर दिला.

त्यासाठीच जीपीएमने स्वदेशी चळवळीचा कायम पुरस्कार केला. पोर्तुगीजांनी लादलेली नावे टाकून त्याजागी आपली देशी नावे लावणे सुरू करावे, असा त्यांचा आग्रह होता. आपल्या देशात उत्पादित वस्तूंच्या वापरावर त्यांचा भर होता. गरिबांचे संरक्षण करणारे जमीन सुधारणा धोरण आणि आर्थिक धोरण लागू करणे त्यांना मान्य होते. जीपीएमचा असा विश्वास होता की सध्या आपल्याकडे असलेली पाश्चात्य नावे टाकून देशी नावे घेण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन जीपीएमच्या सर्व सदस्यांनी आपल्या मुलांची नावे भारतीय नावांसह ठेवली. लुईस मेंडिसने आपल्या मुलांची नावे बाबू, जय, जहाँ आणि सुशीला ठेवली.

लिस्बन आणि रोमच्या साम्राज्यवादाने स्त्रियांनी स्वदेशी वस्त्रे नेसण्यावर बंदी घातली होती. पाश्चिमात्य पोशाख परिधान करण्यास त्यांना भाग पाडले होते. ‘फ्रॉक’ हे गुलामगिरीचे प्रतीक होते, याची जाणीव गोमंतकीय स्त्रियांना करून देऊन त्यांना पुन्हा साडी नेसण्यासाठी परावृत्त करण्याचे काम जीपीएमने केले.

देशातील सर्व लढवय्या शक्तींना संघटित करणे आणि त्यांना प्रशिक्षण देऊन राष्ट्रीय लढ्यात त्यांना सामील करून घेण्याचे कामही जीपीएमच्या उद्दिष्टांत होते. जीपीएमचा शिक्षणाच्या ‘वर्धा’ योजनेवर विश्वास होता. तत्कालीन शिक्षण पाश्चिमात्य, ख्रिश्चन संस्कृतीस अनुकूल असे होते. चर्चच्या नियंत्रणाखाली होते. पांथिक आदेश मानणाऱ्या राष्ट्रविरोधी संस्थांच्या अधिपत्याखाली शिक्षण व्यवस्था होती. तिला स्वदेशी करण्यावरही जीपीएमचा भर होता.

विद्यमान शिक्षण प्रणाली राष्ट्राच्या अध्यात्मिक आणि बौद्धिक विवेकालाच हानिकारक असलेले वर्चस्व कायम ठेवते, असे म्हटले जाते. जीपीएम ही पंथविरोधी संघटना नव्हती. पंथ आणि राज्य या दोन स्वतंत्र संस्था आहेत आणि त्या कोणत्याही प्रकारे एकत्र येणे घातक असल्याचे मत जीपीएमने व्यक्त केले होते. भारतीयांना त्यांच्या राष्ट्रीय जाणीवेतून ख्रिस्त पंथाचा अर्थ लावण्याची प्रज्ञा आणि प्राज्ञा आहे, याची ठाम खात्री असल्यामुळेच युरोपियन साम्राज्यवाद्यांनी दिलेला चुकीचा अर्थ जीपीएमने स्वीकारला नाही.

जीपीएमचा पाच कलमी कार्यक्रम चर्चविरोधी होता, अशी समजूत करून देण्यात आली. वास्तविक, चर्च आणि राज्य या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणून स्वीकारण्यास जीपीएमचे सदस्य तयार नव्हते. खरे तर जीपीएमचे संस्थापक, जनक, ज्युलिआंव मिनेझिस हे ‘कॉन्ट्रा रोमा’(रोम विरुद्ध) या पुस्तकाचे लेखक होते. या कारणांमुळे जीपीएमच्या सदस्यांना त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबांनी,समाजाने वाळीत टाकले आणि रोमन कॅथलिक चर्चने त्यांना कम्युनिस्ट ठरवले.

जर प्रत्येक गोमंतकीय व्यक्तीला माणूस म्हणून जगायचे असेल आणि स्वतःच्या घरात मालक व्हायचे असेल, प्रत्येक गोमंतकीयाने आम्हाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन जीपीएमने केले होते. वसाहतवादी परकीयांविरुद्धच्या लढ्यात गोव्यातील सर्व जनतेला मनापासून पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले होते.

स्वसंस्कृतीचा, देशाचा जाज्वल्य अभिमान असलेल्या संस्थेबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही. गोव्यातील स्वातंत्र्यलढ्याचा शेवटचा टप्पा यशस्वी करण्यात उत्कृष्ट भूमिका बजावणाऱ्या मार्गदर्शक संस्थांपैकी एक म्हणून जीपीएमची भूमिका मान्य करून या संस्थेचे दस्तऐवजीकरण करण्याची गरज आहे.

-सुशिला सावंत मेंडीस