पणजी: इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) घेण्याच्या विचाराने गोवावासीयांवर शुल्क आकारले जात असतानाही, लोकांना आवश्यक चार्जिंग पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकारचा रस मात्र निराशाजनक आहे. सध्याच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात प्रदान केलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की सध्या परिवहन विभागाकडे नोंदणीकृत 3,527 ईव्हीच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ तीन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्सची स्थापना करण्यात आली आहे.

(Goa's only 3 public charging stations for over 3,500 Electric Vehicle)

तीन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पणजीतील पाट्टो येथील पासपोर्ट कार्यालयासमोर, पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात आणि म्हापसा येथील ब्लॉक विकास कार्यालयात आहेत.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या माहितीवरून असे दिसून येते की इलेक्ट्रिक वाहन ला स्थानिक प्रतिसादामुळे वाहने जास्त ईव्ही आहेत. शिवाय, सध्या राज्यात चालणाऱ्या व्यावहारिकदृष्ट्या सर्व 97% ईव्ही खाजगी मालकीच्या आहेत, तर उर्वरित 3% सार्वजनिक आणि माल वाहतुकीशी निगडीत आहेत.

सोमवारी समोर आलेल्या माहितीवरून असे दिसून आले आहे की, चार्जिंग पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात सरकार संथ गतीने वाटचाल करण्याबरोबरच वचन दिलेले अनुदान वाटप करण्यातही मागे राहत आहे.

आजपर्यंत, राज्यातील 510 ईव्ही मालकांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत, त्यापैकी 252 अर्ज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदीदारांचे आहेत, तर 226 अर्ज इलेक्ट्रिक कार खरेदी करणाऱ्यांचे आहेत. एकूण 32 अर्जांना नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा विभागाकडून बॅटरीची क्षमता नमूद न करणे, चुकीचे बीजक किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा आरसी बुक सादर न करणे या कारणांमुळे कालबाह्य ठरवण्यात आले आहे. छाननीतून असे दिसून आले आहे की EV मालकांनी चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत प्रति वाहन सर्वाधिक `3 लाख अनुदानासाठी आणि प्रति इलेक्ट्रिक दुचाकी 23,000 ते 30,000 च्या दरम्यानच्या अनुदानासाठी अर्ज केला आहे.

गोवा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी, 2021 डिसेंबर 2021 मध्ये राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आली.

पॉलिसी इलेक्ट्रिक चारचाकी वाहनांच्या पहिल्या 400 खरेदीदारांसाठी `3 लाखांचे प्रोत्साहन तसेच ई-बाईक किंवा ई-स्कूटर खरेदी करणाऱ्यांसाठी `30,000 चे जास्तीत जास्त अनुदान देते.

याशिवाय, ईव्हीच्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहन, राज्यात नोंदणीकृत सर्व प्रकारच्या ई-वाहनांना लागू असलेल्या पाच वर्षांपर्यंतच्या रोड टॅक्समध्ये सूट, ICE वाहने स्क्रॅप करण्यासाठी सबसिडी आणि दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या खरेदीसाठी अनुदाने आहेत. .

EV च्या खरेदीला प्रोत्साहन देणे आणि 2025 पर्यंत 30% वाहने विजेवर चालणारी रस्त्यावर आणणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. त्याचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे आणि 2025 पर्यंत 10,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकर्‍या निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, वाहन विक्रेत्यांनी असे निदर्शनास आणले आहे की जरी EV ची लोकप्रियता वाढत असली तरी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीकडे जाण्यासाठी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन आवश्यक आहेत.