मिलिंद म्हाडगुत

बेरोजगारीत गोवा सध्या अव्वल असल्याची माहिती केंद्राच्या कामगार ब्यूरोने दिली आहे. अर्थात राज्याचे कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या माहितीवर आक्षेप घेतला असला तरी सध्या नोकऱ्यांकरता व तेही सरकारी नोकऱ्यांकरता युवकांत चाललेली तीव्र स्पर्धा पाहता ही माहिती चुकीची आहे, असे म्हणता येणार नाही.

आता गोवा राज्य मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या (Goa State Manpower Development Corporation) वतीने, ९४४ जागा भरल्या जाणार आहेत. या जागांकरता अर्ज भरणाऱ्यांच्या संख्येत दर दिवसागणिक वाढ होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे साध्या सुरक्षारक्षकाच्या जागेकरता पदवीधर अर्ज करताना दिसायला लागले आहेत. वेतन फक्त १८ ते २० हजार रुपये असूनसुद्धा अर्ज भरण्याकरता युवकांच्या रांगा लागलेल्या दिसत आहेत.

यातून राज्यात बेरोजगारीची समस्या किती जटिल झाली आहे, याचा प्रत्यय येतो. ही समस्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कशी नेस्तनाबूद करायला निघाली आहे हेही यामुळे अधोरेखित होते. आज प्रत्येकाला सरकारी नोकरी हवी, हे वास्तव असले तरी ती का हवी, हेही समजून घ्यायला हवे.

राज्यातील खाजगी व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेली वेतनाची तफावत युवकांना सरकारी नोकऱ्यांकडे आकर्षित करू लागली आहे. महाराष्ट्रात याच्या उलट परिस्थिती आहे. पुण्यामुंबईसारख्या महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांत खाजगी क्षेत्रात भरघोस वेतन मिळत असल्यामुळे युवकांचा ओढा या क्षेत्राकडे अधिक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यामुळेच गोव्यातील कितीतरी युवक-युवती आज महाराष्ट्रात मोठ्या वेतनावर खाजगी क्षेत्रात काम करताना दिसत आहेत. पण गोव्यातील खाजगी क्षेत्राची उपेक्षाच अधिक. सरकारी नोकर सवलतींचा व वेतनवाढीचा आनंद उपभोगत असताना खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांना मात्र उपाशी पोटावर ढेकर द्यावा लागत आहे. त्यामुळेच सरकारी नोकऱ्या मिळविण्याकरता बेरोजगार व त्यांचे पालक विविध ’हातखंडे’ वापरायला लागले आहेत. याचा दबाव मंत्री व सरकारावरही यायला लागला आहे.

परवा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी, ‘बेरोजगारांना नोकऱ्या नाही दिल्या तर वेगळा विचार करावा लागेल’, असे जे म्हटले आहे ते याच दबावापोटी. या त्यांच्या वक्तव्याचा वेगळा अर्थ लावला जात असला तरी त्यांच्या म्हणण्यात अतिशयोक्ती आहे असे म्हणणे धाडसाचे ठरू शकेल. त्यांनी आपल्या बोलण्यातून हजारो युवकांच्या भळभळणाऱ्या जखमा उघड्या केल्या आहेत यात शंकाच नाही.

आज प्रत्येक बेरोजगार युवक आणि त्यांचे पालक नोकरी कधी मिळणार हाच सवाल विचारताना दिसत आहेत.

गेल्यावर्षी सरकारने बेरोजगारांकरता एका वर्षासाठी एप्रेंटीसशिप म्हणजे प्रशिक्षणाचा उपक्रम सुरू केला होता. त्याकरता या युवकांना ‘प्रशिक्षण-वेतन’ म्हणजे स्टायपंड दिला जात असे. हे प्रशिक्षण म्हणजे पुढच्या नोकरीची नांदी असल्याचे सांगितले गेले होते. पण तो ‘बोलाची कढी व बोलाचाच भात’ असाच प्रकार ठरला आहे.

प्रशिक्षण संपल्यानंतर आता परत एकदा हे प्रशिक्षणार्थी बेरोजगारांच्या वर्गात येऊन बसले आहेत. त्यामुळे हा बेरोजगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची धारणा जनतेत आहे. याचा फायदा घेऊन विरोधी पक्षाचे नेते आमचे सरकार आले तर आम्ही नोकऱ्या कशा देऊ हे युवकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थात हाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचा प्रकार असला तरी बेरोजगारांना यातून दिलासा मिळू लागला आहे हेही तेवढेच खरे.

सगळ्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळणे शक्य नाही, हे जरी खरे असले तरी राज्यातील खाजगी क्षेत्र हे विस्कळीत आहे हे त्याहून अधिक खरे आहे. मुख्य म्हणजे राज्यात असूनसुद्धा या क्षेत्रावर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्याकरता सरकारने खाजगी क्षेत्रावरही पकड बसवून त्यातल्या त्रुटी दूर करण्याचे आधी बघितले पाहिजे.

मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या खाजगी क्षेत्रात दोन लाख जागा रिक्त आहेत, असे सांगितले होते. पण दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरीयातो फर्नांडिस यांना फोंड्याला आले तेव्हा याबाबत विचारले असता, त्यांनी ‘सरकार युवकांची थट्टा करीत आहे’, असे सांगितले. याकरता एवढ्या जागा कोणत्या खाजगी आस्थापनांत उपलब्ध आहेत याची माहिती सरकारी वेबसाइटवरून द्यायला हवी. शेवटी बेरोजगारांना रोजगार देणे हे सरकारचेच काम असते हे विसरता कामा नये.

राज्यात बेकारीने ‘मी’ म्हणणे हा सरकारच्या दृष्टीने तोट्याचा प्रकार असतो. निवडणुकांपूर्वी सरकारने अडीच लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता हे आश्वासन पुरे करायला सरकारकडे फक्त दोन वर्ष शिल्लक आहेत. अजूनपर्यंत या आश्वासनाची अंशत:सुद्धा पूर्ती न झाल्यामुळे सरकार ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसल्यासारखे वाटायला लागले आहे. या ज्वालामुखीचा स्फोट होण्याआधी सरकारने योग्य त्या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा वेळ निघून गेल्यावर हातात शिल्लक काहीच राहणार नाही, हेही तेवढेच खरे.