गोवा: लोकपाल नियुक्त न करणाऱ्या राज्यांना रोजगार हमी योजनेसाठी निधी देण्यात येणार नाही , असे केंद्राने रविवारी जाहीर केल्याने गोवा राज्य अडचणीत येवू शकतो.

उपलब्ध तपशीलानुसार गोव्यासह (Goa) गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगणा आणि केंद्रशासित प्रदेश जसे की पुडुचेरी, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (MDNREGS) केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे एकही लोकपाल नाही. (Goa will not get employment guarantee scheme funds)

त्याचप्रमाणे, अशी राज्ये आहेत ज्यांनी काँग्रेसशासित (Congress) राजस्थान सारख्या फार कमी जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त केले आहेत, जेथे योजनेअंतर्गत 33 पैकी फक्त चार जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल आहेत. TMC शासित पश्चिम बंगालमध्ये, योजनेअंतर्गत 23 पैकी चार जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यात आले आहेत. हरियाणा आणि पंजाबमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. या योजनेंतर्गत दोन्हीकडे प्रत्येकी 22 जिल्हे आहेत, परंतु मंत्रालयाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, हरियाणातील फक्त चार आणि पंजाबमधील सात जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल आहेत.

“आदर्शपणे, राज्यांनी त्यांच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये MGNREGS अंतर्गत लोकपाल नियुक्त केले पाहिजेत. जी राज्ये MGENREGS अंतर्गत एकूण जिल्ह्यांपैकी किमान 80 टक्के जिल्ह्यांमध्ये लोकपाल नियुक्त करत नाहीत, त्यांना रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील आर्थिक वर्षापासून निधी मिळणार नाही,” अशी माहिती सचिव, ग्रामीण विकास, नागेंद्र नाथ सिन्हा यांनी दिली.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) नुसार, राज्यांना तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी आणि पुरस्कार पारित करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक लोकपाल नियुक्त करणे बंधनकारक आहे, जे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंमलबजावणीसाठी नोडल मंत्रालय आहे.

MGNREGA चे उद्दिष्ट आहे की ज्यांचे प्रौढ सदस्य अकुशल हाताने काम करण्यासाठी स्वेच्छेने काम करतात अशा प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस हमी मजुरीचा रोजगार देऊन देशातील ग्रामीण भागातील कुटुंबांची रोजीरोटीची सुरक्षा वाढवणे आहे.

2 फेब्रुवारी 2006 पासून योजनेचा प्रारंभ

पहिल्या टप्प्यात, 2 फेब्रुवारी 2006 पासून ही योजना 200 अतिमागास जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली. त्यानंतर 1 एप्रिल 2007 आणि 15 मे 2007 पासून ही योजना अनुक्रमे अतिरिक्त 113 आणि 17 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आली. 1 एप्रिल 2008 पासून उर्वरित जिल्ह्यांचा या कायद्यांतर्गत समावेश करण्यात आला. या कायद्यात आता देशातील जवळपास सर्व ग्रामीण जिल्ह्यांचा समावेश आहे.