पणजी: यंदाच्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे गोव्‍यातील पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, कृषी, सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) तसेच शिक्षण क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. २०२०-२१ ते २०२५-२६ या काळात पंधराव्या वित्त आयोगाकडून कर वाटपातील वाटा म्हणून राज्‍याला २४ हजार २४४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात राज्याला थेट लाभ म्हणून ५ हजार ५७० कोटी रुपये मिळतील, असे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी स्‍पष्‍ट केले.

मंत्रालयात घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत मुख्‍यमंत्री बोलत होते. यावेळी मंत्री माविन गुदिन्‍हो, सुभाष शिरोडकर, मुख्‍य सचिव डॉ. व्‍ही. कंदावेलू, वित्त खात्‍याचे अवर सचिव प्रणब भट उपस्‍थित होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सादर केलेला अर्थसंकल्‍प हा ‘विकसित भारत : २०४७’ची पायाभरणी करणारा आहे.

गोव्‍याने ज्‍या मागण्‍या केलेल्‍या होत्‍या, त्‍या मागण्‍यांची पूर्तता या अर्थसंकल्‍पातून निश्‍चित होईल. खाजन शेतीला बळकटी मिळेल, आपत्‍कालीन व्‍यवस्‍थापन यंत्रणा अधिक सक्षम होईल, राज्‍यातील ‘एमएसएमई’चा आणखी विकास होऊन त्‍यातून

महसूल आणि रोजगार

महसूल आणि रोजगार निर्माण होतील, राज्‍यातील शहरांचा विकास होईल, पर्यटन राज्‍य असलेल्‍या गोव्‍यातील पर्यटनस्‍थळे तसेच वारसास्‍थळांचा आणखी विकास साधता येईल, असे मुख्‍यमंत्री म्‍हणाले.

‘कुशावती’साठी ५०० कोटी

राज्‍यातील तिसऱ्या कुशावती जिल्ह्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्‍पात स्‍वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्‍यात आली नसली तरी साधनसुविधांसाठी जी तरतूद करण्‍यात आलेली आहेत, त्‍यातून ५०० कोटी राज्‍य सरकारला वापरता येतात. त्‍याचा वापर कुशावती जिल्ह्यासाठी करण्‍यात येणार असल्‍याचे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नमूद केले.

यंदाच्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्‍पात संरक्षण क्षेत्रानंतर आरोग्‍य क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्‍यात आली आहे. शिवाय आयुष मंत्रालयासाठी अधिकाधिक निधीची तरतूद केली आहे. याचा मोठा फायदा सर्वसामान्‍य जनतेला मिळेल. शिवाय राज्‍यातील मत्‍स्‍योद्योगाला बळकटी मिळण्‍यासह नारळ आणि काजू उत्‍पादनातही वाढ होईल.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्‍यमंत्री