Goa Plastic: प्लास्टिकच्‍या वस्तूंचे उत्पादन, आयात, विक्री, साठा करणे आणि वापर हा दंडनीय गुन्हा आहे. मात्र तरीही राज्यात बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा सर्रासपणे वापर वाळपई परिसरात केला जात आहे. आजची पिढी सुशिक्षित असलेली तरी त्यांच्यात प्‍लास्‍टिकविरोधात म्‍हणावी तशी जनजागृती झालेली नाही.

त्‍यामुळे ही समस्‍या आणखी तीव्र बनली आहे. या वर्षी वाळपई नगरपालिका क्षेत्रात एकूण 35 जणांवर कायदेशीर कारवाई करून एकूण 25,500 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तसेच 19 किलो 490 ग्रॅम प्‍लास्‍टिक पिशव्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. ही कारवाई अजूनही सुरूच आहे.

मासळी मार्केट, फळविक्रेते, भाजी मार्केटातील विक्रेते मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरताना दिसतात. प्लास्टिक धोकादायक असल्‍याचे माहीत असूनही त्याची विक्री व वापर केला जातोय. ग्राहकसुद्धा बिनधास्तपणे या पिशव्या स्वीकारतात.

यात विक्रेत्‍यांचीही काही चूक नसते. कारण जेव्हा ग्राहक खरेदीसाठी विक्रेत्‍यांकडे जातो, तेव्‍हा तोच प्‍लास्‍टिक पिशव्‍यांची मागणी करतो. वाळपई नगरपालिका आपली भूमिका बजावताना वेळोवेळी कारवाई करून विक्रेत्यांकडून प्लास्‍टिकच्‍या पिशव्‍या जप्त करते.

ही कारवाई रोज सुरूच आहे. परंतु त्याचा काही फायदा होत नाही. पकडलेल्या दुकानदारांकडे काही दिवसांनी पुन्हा प्‍लास्‍टिक सापडतेच. त्यामुळे कोणाला दोष देणार, हेच समजत नाही.

दरम्‍यान, नगरपालिकेतर्फे वाळपई शहरात प्लास्‍टिकविरोधी मोहीम सुरूच आहे. विशेषत: मंगळवारच्या आठवड्याच्या बाजारादिवशी जास्त प्रमाणात प्‍लास्‍टिक पिशव्या जप्त केल्या जातात. यावेळी सरकारच्या नियमानुसार पहिल्या वेळेला दंडाची रक्कम 2500, दुसऱ्या वेळेला 3500 तर तिसऱ्या वेळेला 5000 हजार रुपये आहे.

"वाळपई पालिकेतर्फे प्‍लास्‍टिकविरोधात जनजागृती मोहीम सुरूच आहे. कित्‍येक वेळा किरकोळ विकेत्‍यांकडे दंडाची रक्कम भरण्‍यासाठीही पैसे नसतात. अशा वेळी पालिका कर्मचाऱ्यांचा कस लागतो. या विक्रेत्‍यांना कित्येक वेळा सांगूनही सर्रासपणे प्लास्टिक पिशव्‍या विकल्या जातात. त्यामुळे सरकारने योग्य ते पाऊल उचलण्याची गरज आहे. तसेच नागरिकांनी एकत्र येऊन प्लास्टिक विरोध मोहिमेत सहभागी झाले पाहिजे."

- सेहजीन शेख, वाळपई नगराध्‍यक्ष

"बाजारात प्लास्टिकवर बंदी घालणे हे अवघडच आहे. कारण नागरिकांत पाहिजे तेवढी जनजागृती झालेली नाही. त्यामुळेच बंदी असूनही सर्वत्र सर्रासपणे प्लास्टिकचा वापर होतोय. त्यासाठी सरकारने जनजागृती केली पाहिजे. तसेच महिला मंडळे, स्‍वयंसाहाय्‍य गटांना कागद व कापडी पिशव्‍या बनविण्‍यासाठी प्रोत्‍साहन द्यावे. त्यामुळे त्‍यांनाही काही प्रमाणात रोजगार मिळेल व पर्यावरणाचे रक्षण होण्‍यास मदत होईल."

- अनिरुद्ध जोशी, एक नागरिक