मडगाव: औद्योगिक वसाहतीबाहेर पंचायत क्षेत्रात येणाऱ्या एका औद्योगिक कंपनीच्या प्रकल्प विस्तारासाठी स्थानिक पंच सदस्याला 6 लाख रुपयांची लाच न दिल्यामुळे हा विस्तार गेला महिनाभर अडून पडलेला आहे. या प्रकाराची माहिती मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री आणि मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून देऊनही अजून वास्तुस्थितीत फरक पडलेला नाही, असे उद्योजक संघटनेचे म्हणणे आहे. गोवा उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी हा प्रकार लक्षात आणून दिला असून, राज्यात अशी परिस्थिती असल्यास उद्योग चालवायचे तरी कसे? असा सवाल केला जात आहे.

ज्या उद्योगाने आपल्या प्रकल्प विस्तारासाठी अर्ज केला आहे तो उद्योग आधीपासून स्थापित असून, त्याला केवळ 500 चौ. मी.चा विस्तार हवा आहे. 7 मार्च रोजी त्याला नगर नियोजन खात्याकडून परवानगी मिळाली तर 15 मार्च रोजी पंचायतीने बांधकाम परवाना दिला. मात्र, स्थानिक पंच सदस्याला लाच दिली नाही या कारणास्तव पंचायतीच्या मागच्या दोन बैठकांत हा विस्तार अर्ज चर्चेत घेतलाच नाही, असे कोचकर यांचे म्हणणे आहे.

या संबंधीची तक्रार आमच्या संघटनेकडे आल्यावर आम्ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह सर्व संबंधितांच्या लक्षात ही गोष्ट आणून दिली. मात्र, काहींनी पैसे देऊ नका असा सल्ला दिला तर काही जणांनी गप्प राहणे पसंत केले, अशी खंत कोचकर यांनी व्यक्त करताना आम्ही आता प्रकरणाची तक्रार दिल्लीच्या डबल इंजिनकडे करायची का? असा खेदपूर्ण सवाल त्यांनी केला.

वास्तविक अशा प्रकल्पा संदर्भात पंचायत किंवा नगरपालिका याची भूमिका बांधकाम शुल्क गोळा करण्यापुरती मर्यादित असायला हवी. हे शुल्क ऑनलाइन पध्दतीने फेडता येऊ शकते. राज्यात अशी पार्श्वभूमी असताना नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी नगर नियोजन खाते आणि पीडीए अधिक पारदर्शक करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो समर्थनीय असून एकाच प्रकल्पासाठी नागरनियोजन खाते आणि स्थानिक पंचायत किंवा नगरपालिका या दोघांकडून परवाने घेण्याची पद्धत बंद होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.