केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (एमओएसपीआय) २३ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या कामगार दल सर्वेक्षण वार्षिक अहवालामुळे गोव्यातील वाढत्या बेरोजगारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जुलै २०२३ ते जून २०२४ या कालावधीमध्ये केलेल्या या सर्वेक्षणानुसार गोव्यातील एकूण बेरोजगारीचा दर ८.५ टक्के एवढा आहे आणि केंद्राच्या ३.२ टक्के या सरासरी बेरोजगार दरापेक्षा जवळजवळ तीन पटीने जास्त आहे.

१५ ते ५९ वयोगटातील फक्त ३५.८ टक्के महिलांचा श्रमदलात सहभाग (लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन) आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १५ ते २९ वयोगटातील युवकांमधील बेरोजगारीचा दर जो देशभरात १०.२ टक्के आहे, तो आपल्या गोव्यात १९.१ टक्के एवढा जास्त आहे. राज्यातील वाढती बेरोजगारी हा काळजीचा विषय आहेच पण त्याहून चिंतेची बाब आहे ती राज्यकर्त्यांनी आणि निर्णयकर्त्यांनी या अहवालाला ’निखालस’ खोटा जाहीर करून घेतलेला शहामृगी पवित्रा.

गोव्यातील बेरोजगारीच्या दुखर्‍या नसेवर बोट ठेवणारा हा काही पहिलाच अहवाल नव्हे. मागील काही वर्षे नीती आयोगासारख्या सरकारी आणि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी(सीएमआयई)सारख्या खाजगी संस्थांनी जारी केलेल्या आकडेवारीतूनही हा चिंताजनक ट्रेंड दिसतच आलाय. जेव्हा देशभर तांत्रिकी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी तरुणांच्या झुंडी पडत आहेत तेव्हा आपल्या इथे यंदा १६०० पैकी ५०० इंजिनिअरिंगच्या सीट रिकाम्या राहिल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली ही गळती, रोजगाराच्या निराशाजनक आकडेवारीशी तर जोडत नाहीय ना तरुणाई? याविषयी विचार कोण करणार? वर्षाकाठी हजारोंच्या संख्येने रोजगाराच्या संधींच्या शोधात गोव्याबाहेर जाणारा गोवेकर तरुण, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात १४७ नोकर्‍यांसाठी आलेले २४,६६८ अर्ज, गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या ९४४ कंत्राटी नोकर्‍यांसाठी लागलेल्या मारुतीच्या शेपटासारख्या वाढत जाणार्‍या तरुणांच्या रांगा या डोळ्यांसमोर दिसणार्‍या गोष्टीही खोट्या आहेत, असे अकांडतांडव करून बेरोजगारीची आकडेवारी नाकारणार्‍या राज्यकर्त्यांना म्हणायचे आहे काय? की ही नुसती वेळ मारून नेण्यासाठी घेतलेले झोपेचे सोंग आहे? राज्यातील तरुणांच्या दृष्टीने म्हणूनच हा चिंतेचा विषय आहे. कारण झोपलेल्याला उठवता येते, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्या कसे उठवणार? दरडोई उत्पन्नासह विकासाच्या विविध मापदंडावर गोवा आघाडीवर आहे म्हणत स्वतःची पाठ थोपटून घेणार्‍या राज्यकर्त्यांनी बिल गेट्स यांचे हे सांगणेही लक्षात घ्यायला हवे. ‘यश साजरे करणे केव्हाही चांगलेच, परंतु अपयशाचे धडे ऐकणे त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे आहे’.

बेरोजगारीच्या या प्रश्नावर गांभीर्याने सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून, प्राधान्यक्रम देऊन, युद्धपातळीवर उपाययोजना केली गेली तर परिस्थिती बदलणे नक्कीच शक्य आहे. पण हे तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा आपले राज्यकर्ते अशा प्रकारच्या आकडेवारीने अधोरेखित केलेली सत्य परिस्थिती नाकारण्यावर शक्ती न खर्च करता सर्व शक्ती पणाला लावून परिस्थिती बदलण्याला प्राधान्यक्रम देतील.

देशभरातील लोक गोव्यात रोजगार शोधत येतात मग गोव्यात बेरोजगारी कशी शक्य आहे, असा प्रश्न काही राजकारणी उपस्थित करतात. या अशा विधानांचा सरळ-सरळ अर्थ आहे त्यांना एकतर वास्तवाची जाणीव तरी नाही किंवा ते वेड पांघरून पेडगावला तरी जात आहेत. अनेक वर्षे चालू असलेल्या पर्यटन आणि खाण उद्योगांमुळे तळागाळापर्यंत आर्थिक सुबत्ता आली. याची फलश्रुती म्हणून आपल्या पाल्ल्यांना उच्च शिक्षण देण्याची आर्थिक क्षमता पालकांमध्ये आली. राज्यातील उच्च शिक्षित तरुणांचा आकडा वाढला खरा, पण या उच्च शिक्षित मानव संसाधनांना सामावून घेऊ शकणारे, राज्याच्या उन्नतीत सर्वार्थाने भर घालणारे उद्योगधंदे मात्र इथे फारच थोड्या प्रमाणात निर्माण झाले. अस्थिर आणि हंगामी चढउतार तसेच कायदेशीर आव्हानांच्या अधीन असलेल्या पर्यटन आणि खाणउद्योगावरच अवलंबित्व कमी करून इतर प्रकारचे उद्योगधंदे राज्यात विकसित करायची दूरदृष्टी आमच्या अनेक राज्यकर्त्यांजवळ नव्हती. दुर्दैवाने ती ज्यांच्यापाशी होती त्यांनीही या दोन्ही उद्योगांच्या जवळ लटकणार्‍या फळांच्या मोहाने राज्याच्या हिताचा विचार बाजूला ठेवून प्रवाहाबरोबर जाणेच पसंत केले, असेच म्हणावे लागेल.

नाही म्हटल्यास नाव घेण्यासारखी आणखी एक इंडस्ट्री इथे ठामपणे उभी झाली आहे ती म्हणजे फार्मा इंडस्ट्री. पण तिची भरभराट खूप ऑर्गेनिक पद्धतीने आणि संबंधितांच्या अतीव परिश्रमांमुळे झाली आहे. पण प्रदूषण, संसाधन या दृष्टीने या उद्योगाच्या विकासावर अनेक मर्यादा आहेतच.

उच्च शिक्षणास योग्य वाव देणारे, योग्य आर्थिक मोबदला देणारे, नोकर्‍या देणारे उद्योगधंदे इथे उपलब्ध नसल्यामुळे आलेली बेकारी आणि खाण, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रातील मुबलक प्रमाणात असणार्‍या लहानसहान, कमी पगाराच्या नोकर्‍या करणे म्हणजे कष्टाने घेतलेल्या उच्च शिक्षणाचा वापर न झाल्याने आलेली विफलता अशा त्रिशंकू अवस्थेत इथला तरुण सापडला आहे. देशभरातील लोक गोव्यात सेकंड होम घेण्यासाठी धडपडतात, पण अन्य पर्याय नसल्यामुळे इथला तरुण मात्र आपले ‘फर्स्ट होम’, घर दार, सगेसोयरे सोडून नशीब अजमावण्यासाठी परगावाची वाट धरत आहे. आजघडीचा राज्यातील तरुणांचा ‘ब्रेन ड्रेन’ आणि परराज्यातील कामगारांचा सुकाळ ही याचीच फलश्रुती आहे.

नि:शंक यातील अनेक तरुण स्वखुशीने चांगल्या संधींच्या शोधात राज्याबाहेर जात आहेत; पण मुद्दा हा आहे की दूरदृष्टी दाखवून योग्यवेळी जर दीर्घकालीन, शाश्वत रोजगार सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि प्रशासनात संरचनात्मक बदल झाले असते तर ज्या संधींच्या शोधात गोवेकर राज्याबाहेर जातोय त्या इथे उपलब्ध करता आल्या असत्या. कारण असे आयटी, नवनिर्मिती, संशोधन, सर्जनशीलता संबंधित उद्योग प्रस्थापित करण्यासाठी लागणारे आर्थिक बळ खाण आणि पर्यटनाने राज्याला दिले होतेच. कर प्रोत्साहन, सरलीकृत नियम आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून अशा व्यवसायांना अनुकूल वातावरण निर्माण करून, अधिक स्थिर आणि दीर्घकालीन रोजगार प्रदान करण्यास सक्षम असलेल्या क्षेत्रांमध्ये राज्य सहज गुंतवणूक आकर्षित करू शकले असते.

तरुणांमध्ये उद्योजकतेला सर्वतोपरी प्रोत्साहन आणि सहकार्य देऊन त्यांच्याद्वारे नवीन रोजगार निर्मिती करण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर प्रयत्न व्हायला हवे होते. बौद्धिक, संसाधनकेंद्रित, राज्यातील उच्च शिक्षित मनुष्यबळाला लीलया सामावून घेऊ शकणारे, हरित, कमी प्रदूषण करणारे, राज्याचा आनंद निर्देशांक (हॅप्पीनेस इंडेक्स) वाढवणारे आणि राज्याला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जाणारे उद्योगधंदे इथे स्थापन व्हायला हवे होते. पण योग्य राजकीय इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टीचा अभाव आणि राज्यहितापेक्षा स्वहिताला दिलेला प्राधान्यक्रम यामुळेच राज्यावर आजची ही बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. ‘डिनायल मोड’मध्ये जाऊन ’ऑल इज वेल’ म्हणत लोकांना वेड्यात काढणे थांबवून ठोस पावले निदान आतातरी उचलली गेली नाहीत तर जनलोकातील खदखद आटोक्यात आणणे मुश्कील होईल. याचे भान, याची भीती संबंधित बाळगतील हीच अपेक्षा!