पणजी: नोकऱ्या द्याव्यात, यासाठी सरकारवरील दबाव वाढत आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी नोकऱ्या निर्माण करणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असे ठणकावून सांगितले आहे.

मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एका कार्यक्रमात आतिथ्यशीलता उद्योग व खासगी क्षेत्रात २ लाख नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, असे भाष्य केले तरी हा विषय मिटलेला नाही. सरकारी नोकरीकडे अनेक तरुण-तरुणी नजरा लावून बसल्या आहेत.

सगळ्यांना सरकारी नोकरी देणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनेकदा स्पष्ट केले असले तरी ‘रोजगार म्हणजे सरकारी नोकरी’ हे समीकरण ते पुसू शकलेले नाहीत. युवक-युवतींना कार्य संस्कृतीची ओळख व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी (अप्रेंटीसशीप) योजना राबवण्यात आली आहे.

नोकऱ्या जातात कुठे?

सरकार व्यवसाय सुलभतेसाठी भक्कम पावले टाकल्याचा दावा करते. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून अनेक प्रस्तावांना मंजुरी देताना रोजगार निर्मितीचे मोठे आकडे जाहीर केले जातात. मात्र, या नोकऱ्या कुठे जातात, हा प्रश्नच आहे. उद्योगमंत्री गुदिन्हो यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या लॉजिस्टीक परिषदेत, प्रकल्प सुरू करण्याआधी कंपन्यांनी उमेदवारांना कौशल्य द्यावे, असे आवाहन केले आहे.

सदस्यता मोहिमेवेळी विचारतात जाब

कौशल्य भारत योजनेंतर्गत सरकारने मोहीम राबवूनही नोकरीची मागणी केली जात आहे. आता भाजपचे नेते सदस्यत्व मोहिमेच्या निमित्ताने लोकांकडे जात असताना रोजगार द्या, असा घोषा केला असून सरकारवर दबाव वाढला आहे.

इकडे आड, तिकडे विहीर

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दुप्पट आहे. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. ‘डबल इंजिन’ म्हणून जाहिरातबाजी केलेले केंद्रातील सरकारही भाजप आघाडीचे आहे. राज्यातही भाजप आघाडीचेच सरकार आहे. त्यामुळे केंद्राची आकडेवारी चुकीची आहे असे सांगता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. याचा फायदा घेत विरोधक टीका करत आहेत.