पणजी:  केंद्रातील भाजप सरकारकडून मालदीवसाठी २५० दशलक्ष डॉलरची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे. गोवा सध्या प्रचंड आर्थिक कर्जाच्या ओझ्यात दबलेले असून, २० हजार कोटी रुपयांचे प्रचंड कर्ज गोवा राज्यावर आहे. गोव्यातील भाजप सरकार याविषयी केंद्र सरकारची समजूत घालून या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे सहाय्य घेण्यास अपयशी ठरले आहे. हा विषय राज्यातील जनतेसाठी चिंताजनक आहे, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे प्रभारी राज्य निमंत्रक राहूल म्हांबरे यांनी पत्रकातून केली आहे.

पत्रकामध्ये म्हटले आहे की, भाजपचे नेते पुन्हा तुमच्याकडे मतांचा जोगवा मागण्यासाठी येतील. ते म्हणतील की आम्हाला मत द्या, कारण केंद्रातही भाजपचे सरकार आहे. जर गोव्यामध्ये पुन्हा भाजप सरकार आले, तर गोवेकरांना त्याचा फायदा होईल. तुम्ही त्यावेळी त्यांना विचारायला हवे की राज्य प्रचंड आर्थिक ताण आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असताना तुम्ही त्यावेळी केंद्राकडून कुठली मदत घेऊ शकला? खाणींचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात अडकलेला आहे. 

गोव्यातील पर्यटन व्यवसाय पुनरुज्जीवित करण्यासाठी गोवा सरकारकडे काहीही योजना नाही. पर्यटनाचा हंगाम ऑक्टोबर  महिन्याच्या मध्यापासून सुरू होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असताना नियोजनशून्यता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पर्यटन उद्योगातील व्यावसायिक व या व्यवसायावर अवलंबून असलेले इतर घटक आर्थिक मदतीची याचना करीत आहेत. टॅक्सी युनिअन, शॅक मालकांचे युनिअन आणि हॉटेल्स मालकांचे युनिअन अशा मिळून सर्व मुख्य व्यवसायांच्या संघटना पुनरुज्जीवन पॅकेजची मागणी करीत आहेत. फार काय, निदान शुल्क माफी करावी किंवा शुल्क तरी रद्द करावे, अशी नाममात्र मागणी करूनदेखील एवढी छोटीशी मागणी सरकारला पूर्ण करता आलेली नाही. मुख्यमंत्री किंवा पर्यटन मंत्री याविषयी काहीही बोलायला तयार नाहीत. भाजपचे सरकार गोव्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी किती इच्छुक व गंभीर आहे, हेच यावरून स्पष्टपणे दिसून येत आहे, असा आरोपही पत्रातून करण्यात आला आहे.