पणजी: गावडा, कुणबी आणि वेळीप या गोव्यातील आदिवासी समाजाला विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेले विधेयक अद्यापही संसदेत मंजूर झालेले नाही. लोकसभेच्या येत्या अधिवेशनात ते मंजुरीसाठी मांडले जाणार असले तरी, मंजुरीच्या प्रक्रियेसाठीचा वेळ अत्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे या वेळेस आरक्षण मंजुरी होणार का, याबाबत आदिवासी समाजात प्रचंड उत्सुकता आहे.

गेल्या दोन अधिवेशनांमध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले असले तरी, मंजुरीचा टप्पा गाठण्यात अपयश आले. आता येणाऱ्या संसद अधिवेशनाकडे आदिवासी समाजाचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. अधिवेशन २४ जूनपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. परंतु वेळ कमी असल्याने प्रक्रिया पूर्ण होणे आव्हानात्मक मानले जात आहे.

विधेयकाला लोकसभेतील मंजुरीनंतर राज्यसभेचीही स्वीकृती आवश्यक असेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या अंतिम मंजुरीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करून चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित करावे लागतील.

गोव्यातील आदिवासी समाजाला २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे राजकीय आरक्षण मिळावे, ही त्यांची आग्रही मागणी आहे. अनेक दशकांपासून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या या समाजाला आता निवडणुकीतही प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.

राजकीय पातळीवर मंजुरी द्यावी!

राजकीय पातळीवरही हे विधेयक मंजूर करून अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, संसद अधिवेशन, विधेयक प्रक्रिया आणि जातिनिहाय जनगणनेचा परिणाम या सर्व बाबींचा ताळमेळ साधला गेला नाही तर ही प्रतीक्षा आणखी लांबण्याची भीती आदिवासी समाजात निर्माण झाली आहे.

जनगणनेमुळे विलंबाची शक्यता

केंद्र सरकारने नुकतीच जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा केली असून, त्यामुळे नव्याने सामाजिक आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. परिणामी, आदिवासी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होणार का, यावरही चर्चांना उधाण आले आहे.