पणजी: वाहतूक नियमभंग केल्यास दिवसा फक्त बॉडीओन्ड कॅमेरा असलेले पोलिस निरीक्षक तर रात्री असेच कॅमेरे धारण केलेले निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक चलन देतील. पोलिस दलातील इतर कोणालाही हे अधिकार असणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठणकावून सांगितले.

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणी आणि अंमलबजावणीवरील कृती अहवालाचा आढावा घेण्यासाठी घेतलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक ओमवीर सिंह बिष्णोई, न्यायवैद्यक संचालक आशुतोष आपटे आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

गोव्यात प्रवेश करताना गॅस सिलिंडर आणि स्टोव्ह आणणाऱ्या पर्यटकांना सीमेवर अडवले जाईल आणि त्यांचे सामान जप्त केले जाईल. समुद्र किनाऱ्यावर किंवा रस्त्याच्या कडेला स्वयंपाक करून घाण करणाऱ्यांची उपकरणे जप्त करण्यात येतील आणि ती परत मिळणार नाहीत.

दंड भरून गॅस आणि स्टोव्ह परत मिळेल असे काहीही होणार नाही. ते कायमस्वरूपी जप्त केले जातील. रस्त्याच्या कडेला बस थांबवून खाणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. त्यांनी एखादे सभागृह भाड्याने घेऊन खावे, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यटकांनी गोव्यात गॅस सिलिंडर किंवा स्टोव्ह आणू नये. जर सार्वजनिक ठिकाणी स्वयंपाक करताना आढळले, तर त्यांना पोलिस ठाण्यात नेले जाईल. तसेच, रस्त्याच्या कडेला थांबून जेवण करणाऱ्या पर्यटक बसगाड्यांवर दंड आकारला जाईल आणि बस थेट पोलिस ठाण्यात नेली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्य स्वच्छ आणि हरित ठेवायचे असल्यास नियम कठोरपणे पाळावे लागतील. आजपासून समुद्र किनाऱ्यावर मसाजच्या नावाखाली फिरणारे लोक, भिकारी आणि अशा सर्वांना पोलिस ताब्यात घेऊन हाकलून देतील. फक्त दंड आकारून त्यांना सोडले जाणार नाही, तर थेट तुरुंगात पाठवले जाईल. यामध्ये दलालांचाही समावेश असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, मी वक्फ सुधारणा विधेयकाचे स्वागत करतो आणि हे विधेयक राष्ट्रीय हितासाठी आणल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अभिनंदन करतो. राज्यात वक्फ बोर्ड अस्तित्वात नाही आणि गोव्यात वक्फ बोर्डाच्या कोणत्याही मालमत्ता नाहीत.

आरोपपत्रास विलंब भोवणार

मुख्यमंत्री म्हणाले, आरोपपत्र सादर करण्यास उशीर झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. राज्यात तीन न्यायवैद्यकीय फिरत्या प्रयोगशाळांसाठी वाहने घेतली जातील. ५३ ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगची सोय केली जाईल. सुविधा निर्माणासाठी केंद्र सरकारने ४.८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

...तर तत्काळ निलंबन

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की डॅश कॅमेरे, सिग्नल कॅमेरे आणि इतर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालीद्वारे थेट नियमभंग करणाऱ्यांच्या घरी चलन पाठवले जाईल. जर कोणताही पोलिस कोणाला चलन देण्यासाठी अडवत असेल, तर संबंधित व्यक्ती त्या पोलिसाचे छायाचित्र काढून खात्याकडे पाठवू शकते.