विलास महाडिक

केंद्र सरकारने देशातील व्‍याघ्रक्षेत्रे आणि वाघांचा सर्व्हे केला असता वाघांची संख्या कमी होत असल्याचे स्‍पष्‍ट झाले. याची गंभीर दखल घेऊन केंद्राने अभयारण्ये असलेल्या राज्यांना व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्याबाबत सूचना केल्या. गोव्यातही म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आहे. मात्र त्‍यात कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यांचाही काही भाग येतो.

२०११ साली केंद्राने गोव्‍याला पत्र पाठवून या अभयारण्यातील वन्यजीवांच्या संवर्धनासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याची सूचना केली होती. तसेच राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाने म्हादई अभयारण्य व आजूबाजूचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी गोवा सरकारकडे पाठपुरावा केला.

मात्र गोवा सरकारने केंद्राच्या प्रस्तावाकडे अनेक वर्षे दुर्लक्ष केल्‍याने पर्यावरणासाठी वावरणाऱ्या ‘गोवा फाऊंडेशन’ या संस्थेने ही याचिका गेल्या वर्षी सादर केली होती. त्यापूर्वी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही गोव्याचा विषय मांडला होता.

तत्‍कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी २८ जून २०११ रोजी म्हादई अभयारण्य व इतर परिसर व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी गोव्‍याला पत्र पाठविले होते. त्यामुळे ते नाकारण्याचा राज्य सरकारला कोणताच अधिकार नव्हता.

पाच वर्षे याबाबत सरकारने कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. त्‍यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) राज्य सरकारला ३१ मार्च २०१६ रोजी शिफारस करून ते त्यांना बंधनकारक असल्याचे सुचविले. तरीही सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले.

राज्य वनाधिकाऱ्यांनी तज्ज्ञांच्या साहाय्याने व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र राज्य वन्यजीव मंडळाने त्यात दोनवेळा अडथळा आणला. सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे गोव्याच्या म्हादई अभयारण्यात एक वाघीण व तीन बछडे मिळून चौघांचा मृत्यू झाला होता.

अभयारण्याच्‍या या संरक्षित क्षेत्रात वन खात्याच्या गैरव्यवस्थापनामुळे हे घडल्याचे एनटीसीएच्या तज्ज्ञ समितीने निष्कर्ष काढला होता. व्याघ्रक्षेत्राबाबत आणखी विलंब झाल्यास पश्‍चिम घाटातील गोव्‍याचे हे क्षेत्र वाघांसाठी मृत्यूचा सापळा बनू शकतो तसेच वन्यजीव संवर्धन प्राधिकरणाच्या कलम ३८ व्ही (१) नुसार केंद्र सरकारने केलेल्या शिफारशींना राज्य सरकार विलंब करू शकत नाही, असेही म्‍हटले होते.

एनटीसीएने राज्य सरकारला ३१ मार्च २०१६ रोजी करण्यात आलेल्या शिफारशींबाबतची माहिती कायद्यानुसार दिली होती. कलम ३८ (अ) (२) या शिफारशी त्यांना बंधनकारक असूनही त्याची अंमलबजावणी केली नव्हती.

राज्य सरकारने या शिफारशी बंधनकारक असल्याचे कोठेच उल्लेख नव्हता. त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन विलंब केला जात होता. सरकारने व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी विलंब न करण्याचे निर्देश एनटीसीएने दिले होते.

व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी राज्य सरकारचा विरोध नाही, मात्र त्याची घोषणा किंवा अधिसूचना जारी करण्यासाठी योग्य वेळ नाही. व्याघ्रक्षेत्रासंदर्भातचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच वनहक्क दावे व वनवासींच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणखी वेळेची गरज आहे अशी भूमिका सरकारने घेतली.

राज्यातील सहा अभयारण्यांपैकी वन्यजीव संवर्धन प्राधिकरणाच्या कलम २६ (अ) खाली पाच अभयारण्यासांठी अंतिम घोषणा करण्यात आलेली नाही. फक्त खोतीगाव वन्यजीव अभयारण्याबाबतच अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने इतर अभयारण्‍ये व्याघ्रक्षेत्र जाहीर करणे योग्य होणार नाही. योग्य कायद्याखाली पूर्ण प्रक्रिया झाल्याशिवाय व्याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्‍यास एनटीसीए राज्य सरकारवर दबाव आणू शकत नाही अशी भूमिका सरकारने घेतली.

गोवा फाऊंडेशनची न्‍यायालयात ठोस भूमिका

गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयातील या याचिकेवरील सुनावणीवेळी एनटीसीएने गोवा सरकाराल वारंवार केलेल्या शिफारशी, राज्य वन्यजीव मंडळाकडून त्याकडे होणारे दुर्लक्ष, वाघांचे गोव्यातील अभयारण्यात असलेले वास्‍तव्‍य, त्‍याबाबत केलेला सर्व्हे तसेच तयार करण्यात आलेला आराखडा याची माहिती सादर केली.

न्यायालयात सादर केलेले पुरावे तसेच राज्य सरकारकडून होणारे दुर्लक्ष याचा संदर्भ याचिकादाराने सादर केला. उच्च न्यायालयाने सरकार व याचिकादाराची बाजू ऐकून घेऊन भारतीय घटना तसेच वन्यजीव संवर्धन प्राधिकरणानुसार वाघ हा राष्ट्रीय प्राणी आहे व तो मृत्यूच्या सापळ्यात अडकू दिला जाणार नाही असे स्‍पष्‍ट केले.

तसेच राज्य सरकारने त्वरित व्‍याघ्रक्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज प्रतिपादली. व्‍याघ्रक्षेत्रामुळे वनहक्क दावे तसेच वनवासींच्या राहणीमानावर मोठा परिणाम होईल असा गैरसमज आहे. तो त्या लोकांच्या मनातून दूर करण्याची गरज आहे. वनाधिकाऱ्यांनी या लोकांच्या मनात त्यांचे हक्क व उदरनिर्वाहावर कोणताच परिणाम होणार नाही याबाबतचा विश्‍वास तयार करायला हवा असे निरीक्षणे तसेच मुद्दे मांडले आहेत

चार वाघांच्‍या हत्‍येची एनटीसीएकडून गंभीर दखल

सदर आराखडा तयार करताना वाघांच्या हालचाली असल्याचे गोव्यानेही मान्य केले होते. मात्र सरकारची प्रक्रिया संथ सुरू होती. २०२० साली चार वाघांची हत्या करण्यात आली. त्याची गंभीर दखल एनटीसीएने घेत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती नेमून ती गोव्यात पाठविली.

या चौकशीत समितीने व्याघ्रक्षेत्रसंदर्भात सुमारे २३ निरीक्षणे नोंदविली होती. तसेच या भागात वाघांचे अस्तित्व असल्याचे माहीत असूनही वनाधिकाऱ्यानी कोणतीच पावले उचलली नसल्याबाबत ताशेरे ओढले होते.

व्याघ्रक्षेत्र आराखड्यासाठी डॉ. सिंग यांची मदत

एनटीसीएने केलेल्या शिफारशींनुसार वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी वन्यजीवतज्ज्ञ डॉ. ए. जे. टी. जॉन सिंग या निवृत्त संशोधकाच्या मदतीने २०१७ साली व्याघ्रक्षेत्र आराखडा तयार केला होता. तरीही राज्य वन्यजीव मंडळाने यासंदर्भात कोणताच निर्णय घेतला नाही.

त्‍यात काळी व्याघ्रक्षेत्र, भीमगड वन्यजीव अभयारण्य, भगवान महावीर, नेत्रावळी व खोतीगाव अभयारण्यांचाही समावेश करण्यात आला. तरीही मंडळाने तत्‍परता दाखविली नाही. यासंदर्भात अधिक अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या व्याघ्रक्षेत्रामुळे वनहक्क दावेदार व वनवासींवर होणारे परिणाम याचा पुन्हा अभ्यास करण्यात आला.

गोमंतकातील एक संवेदनशील युवक म्हणून उच्च न्यायाल्याच्या ऐतिहासिक निवाड्याचे स्वागत. बातमी ऐकताच अश्रू अनावर झाले अन् मनात एकच विचार आला ‘‘राजेंद्रभाई तुम्ही जिंकलात!’’. होय, या निवाड्याचे श्रेय मी प्रामुख्याने भाईंना देतोय. हा लढा आत्ताचा नव्हे तर १९९० साली राजेंद्र भाईनी सुरू केलेली चळवळ आहे. आजचा निवाडा म्हणजे तुमची निसर्ग वाचवण्याच्या लढाईतील विजय आहे. पुन्‍हा एकदा तुमचे अभिनंदन.

चंद्रकांत शिंदे, अध्यक्ष, विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज

उच्च न्यायालयाने आज जो निवाडा दिला आहे, तो योग्यच आहे. सत्तरीतील जंगलांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्प गरजेचा आहे. सत्तरीत वाघ आहेत हे पूर्वीच स्‍पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे वाघांचे संवर्धन व त्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरेल. सत्तरीच्या जंगलात वाघ आहेत, हे आमच्यासाठी अभिमानास्‍पद आहेच शिवाय आमचे भूषण आहे. त्यामुळे मी या प्रकल्पाचे स्वागत करतो.

हनुमंत परब, पिसुर्ले (गोप्रेमी)

सत्तरीच्या ग्रामीण भागातील लोक आजही रोजंदारीवर काम करून पोट भरतात. व्याघ्रप्रकल्प त्‍यांच्‍यावर विनाकारण लादू नये. येथील नागरिक हालअपेषष्‍टा सहन करून आपला उदरनिर्वाह करतात. ज्या पर्यावरणप्रेमींना हा प्रकल्प पाहिजे, त्यांनी काही दिवस जंगलात येऊन वास्तव्‍य करावे व नंतरच त्‍याची मागणी करावी. शहरात राहून मोठमोठ्या बाता मारणे कितपत योग्य आहे? आम्‍हाला हा प्रकल्प नकोच आहे. वाळपईच्या आमदारांनी जो निर्णय घेतला आहे, तो सत्तरीच्या नागरिकांचा विचार करूनच.

सर्वेश नावेलकर, नगरगाव

गेली शेकडो वर्षे अभयारण्य क्षेत्राच्या परिसरात वास्तव्‍य करून असलेले नागरिक आहेत. तेव्हा जंगल, प्राणी आणि मनुष्य हे तिन्ही घटक या परिसरात वास्तव्‍य करण्यासाठी बरोबरीचे हकदार आहेत. त्यामुळे कोणा एकासाठी एकतर्फी निर्णय घेणे हे साफ चुकीचे ठरेल. शेकडो वर्षे सर्वजण नैसर्गिकरित्‍या वास्तव्‍य करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत. पर्यावरणाचे संतुलन टिकवून ठेवण्याची गरज आहे. व्याघ्रप्रकल्प आणला तर नैसर्गिक संतुलन बिघडू शकते. त्‍यामुळे सरकारने घाईगडबड न करता अभ्यास करून संतुलित मार्ग काढावा.

राजेश सावंत, कोपार्डे

तीन महिन्यांत म्हादई अभयारण्‍य व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला दिला. मात्र सत्तरीत व्याघ्रप्रकल्पाला आमचा तीव्र विरोध आहे. कारण सत्तरीचा भाग अगोदरच अभयारण्य क्षेत्रात आणून नागरिकांना त्रासात टाकले आहे. त्यात जमीनमालकीचा प्रश्न अजून सुटलेला नसताना व्याघ्रप्रकल्प आणून नागरिकांना आणखी त्रासात टाकण्‍याचा हा डाव आहे. म्‍हणूनच आमचा प्रकल्‍पाला विरोध आहे.

ॲड. गणपत गावकर, कुंभारखण

सत्तरीच्या भूमिपुत्रांना व्याघ्रप्रकल्प नकोच आहे. आमची लोकवस्ती अभयारण्यात आणली आहे. याबाबत अजून सर्व्हे केलेलाच नाही. त्यात हा प्रकल्प उभारून नागरिकांना त्रासात टाकण्‍याचा प्रयत्न आहे. आम्ही सरकारच्या बाजूने आहोत. सरकार जो निर्णय घेईल तो योग्यच असेल. न्यायालयाने यासंबंधी फेरविचार करण्याची गरज आहे. जर हा प्रकल्प आमच्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही याविरोधात आंदोलन करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही.

हरिश्‍चंद्र गावस, करंजोळ-वाळपई

उच्च न्यायालयाच्‍या निवाड्याचे मी गोमंतकीय नागरिक या नात्याने स्वागत करतो. जानेवारी २०२० मध्‍ये सत्तरी तालुक्यात ४ वाघांची झालेली हत्या, गोवा आणि भारताबरोबरच संपूर्ण विश्वाला हादरा बसवणारी ठरली. यावेळी गोवा वनखात्याचा मुख्य साक्षीदार म्हणून हृदय पिळवटून टाकणारी चार मृत वाघांची स्‍थिती मी बघत होतो. शेवटी वाघांना गोमंतकातील स्वतःचं अस्तित्व दाखविण्यासाठी मृत व्हावं लागलं. न्यायालयाच्या निर्णयाने आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

विठ्ठल बा. शेळके, हणखणे-पेडणे

व्याघ्रप्रकल्प सत्तरीत आणताना स्थानिकांचा विचार केला पाहिजे. गेल्या पिढ्यान्‌पिढ्या आम्ही पर्यावरणाचे रक्षण करत आलो आणि यापुढेही करणार आहोत. हा प्रकल्प आणला तर स्थानिकांचे पुनर्वसन करणार का? सरकारने जबरदस्तीने नागरिकांवर कायदा लादू नये. आमची जेवढी जमीन आहे, त्या बदल्यात आम्हाला दुसरी जमीन मिळणार का? सरकार विकासकामांचा कधी विचारच करत नाही. उलट नको असलेले प्रकल्प आणून स्थानिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सत्तरीत आम्ही हा प्रकल्प होऊ देणारच नाही.

अनिरुद्ध जोशी, शेतकरी, नगरगाव