मुरगाव: विद्यमान पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तीन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची पायाभरणी वास्कोत केली जाईल, अशी माहिती मुरगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांनी दिली.

मुरगाव पालिकेने १४ व्या वित्त आयोगाचे २३ कोटी रुपये सुडाकडे वर्ग करून त्यांच्यामार्फत वास्को मासळी मार्केट, बायणा पावर हाऊस आणि पालिका इमारतीचे नुतनीकरण हे तीन प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पालिका मंडळाने २३ कोटी रुपये सुडाकडे हस्तांतर करण्यास मान्यता दिली आहे.

मुरगाव पालिकेच्या तिजोरीत १४ व्या वित्त आयोगाचे एकूण ३३ कोटी रुपये आहेत. तथापि, त्या पैशांचा वापर न केल्यास तो निधी परत जाण्याची शक्यता असल्याने तीन महत्वाकांक्षी प्रकल्पांवर तो खर्च करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. सुडाच्या खात्यात २३ कोटी रुपये जमा करून बहुचर्चित वास्को मासळी मार्केट, पालिका इमारत नुतनीकरण आणि बायणा पावर हाऊस हे तीन प्रकल्प उभारण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे नगराध्यक्ष राऊत यांनी सांगितले.

विद्यमान पालिका मंडळाचा कार्यकाळ १८ ऑक्टोबरला संपत आहे. तत्पूर्वीच या तीनही प्रकल्पांसाठी भूमीपूजन केले जाईल, असे श्री. राऊत यांनी सांगितले.

दरम्यान, वास्को मासळी मार्केट, पालिका इमारत नुतनीकरण आणि बायणा पावर हाऊस हे तीनही प्रकल्प सरकारकडून उभारले जातील, असे आमदार कार्लुस आल्मेदा वारंवार सांगत आलेले असताना पालिकेच्या पैशांतून हे प्रकल्प कसे काय उभारले जात आहेत, असा सवाल नगरसेवक दाजी साळकर यांनी उपस्थित केला आहे. म्हणजे एव्हढी वर्षे आमदार कार्लुस आल्मेदा मृगजळ दाखवून लोकांची फसवणूक करीत होते का असा खोचक प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे.

वास्को मासळी मार्केटचे तुणतुणे गेल्या आठ वर्षांपासून वाजविले जात आहे, तर पालिका इमारतीच्या नुतनीकरणाचा ढोल गेल्या पाच वर्षांपासून वाजविला जात आहे. बायणा पावर हाऊस प्रकल्पाचीही घोषणा गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे, पण आजपावेतो काहीच सत्यात उतरलेले नसताना आता पालिकेने आपल्या हक्काचे पैसे सरकारच्या तिजोरीत जमा करून तिन्ही प्रकल्प उभारण्यासाठी पावले उचलली आहे.

‘सरकारला दिलेला निधी परत मिळणार का?’
मुरगाव पालिकेकडे आपल्या कामगारांचे वेतन देण्यास पैसे नाहीत, तरीही पालिकेने विकासकामांसाठी असलेला १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा करून तो तीन प्रकल्पांसाठी वापरण्याचा घेतलेला निर्णय पालिकेच्या अनेक नगरसेवकांना रुचलेला नाही. सरकारला देण्यात येणारा निधी परत मिळणार का? असा सवाल नगरसेवक सैफुल्ला खान यांनी विचारला आहे.

संपादन: ओंकार जोशी