पणजी: राज्यातील (Goa) शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना (Teachers, non-teaching staff) शाळेत येण्यापूर्वी कोविड (Covid-19) लसीकरण सक्तीची किंवा लसीकरण (Vaccination) घ्यायचे नसल्यास दर आठवड्याला ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी करण्यासंदर्भात शिक्षण खात्याने काढलेल्या परिपत्रकाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात (Goa court) दोन शिक्षकांनी आव्हान दिले आहे. प्राथमिक सुनावणीवेळी खंडपीठाने आरोग्य मंत्रालय, भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळ (ICMR) तसेच शाळेच्या प्राचार्यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबरला ठेवली आहे.

कळंगुट येथील शाळेतील शारीरिक शिक्षणाचे शिक्षक नेल्सन फर्नांडिस व लिबिया फर्नांडिस या एका व्यावसायिक शिक्षिकेने सरकारने 13 जुलै 2021रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहेत. याचिकेत सरकारसह शिक्षण संचालनालय, लिटल फ्लावर्स ऑफ जेजुस (कळंगुट), सेंट अँड्रुज उच्च माध्यमिक शाळेच्या प्राचार्य, आरोग्य खाते, आरोग्य मंत्रालय तसेच आयसीएमआर याना प्रतिवादी केले आहे. हे परिपत्रक बेकायदेशीर व घटनाबाह्य असल्याने ते रद्द करण्याची अथवा शिक्षण खात्याकडे केलेल्या निवेदन विचारात घेऊन लसीकरण स्वेच्छेने असल्याचे दुरुस्ती परिपत्रक काढण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

शिक्षण खात्याने 13 जुलै 2021 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात शिक्षक व शिक्षकेकर कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीकरण सक्तीचे असून त्यांनी जर लसीकरण केलेले नसल्यास त्यांनी प्रत्येक आठवड्याला आरटीपीसीआर चाचणी करणे आवश्‍यक आहे असे त्यामध्ये नमूद केले होते. कोरोना लसीकरणाचा पहिला तसेच दोन्ही डोस घेऊनही अनेकांचा मृत्यू झाला आहे व या लसीकरणामुळे दुष्परिणाम झालेल्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. गोव्यात कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लसी लोकांना देण्यात आल्या आहेत. हे लसीकरण घेणे पूर्णपणे स्वेच्छेने असल्याचे आरोग्य मंत्रालय तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयानेही स्पष्ट केले आहे.

याचिकेतील प्रमुख मुद्दे

1. ज्यांनी लसीकरण केले नाही त्या सरकारी किंवा खासगी कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवता येत नाही तसेच सरकारी सुविधांपासून वंचित ठेवता येत नाही. लसीकरणामुळे कोरोना संसर्ग होणार नाही, याचा कोणताच पुरावा सध्या उपलब्ध नाही.

2. शिक्षण खात्याच्या या परिपत्रकानुसार लसीकरण न केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शाळेत प्रवेश नाकारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकादारांचे आरोग्य खात्याला निवेदन

मेघालय व गौहत्ती उच्च न्यायालयाने लसीकरण सक्तीच्या प्रश्‍नावर निवाडा देताना ते सक्तीचे करता येत नसल्याचे म्हटले आहे. 13 जुलै 2021 रोजीच्या आरोग्य खात्याच्या परिपत्रकात लसीकरणसंदर्भात कोणतीच मार्गदर्शक तत्वे नाहीत. त्यामुळे या परिपत्रकाला हरकत घेऊन ते मागे घेण्यात यावे यासाठी याचिकादारांनी आरोग्य खात्याला निवेदन दिले होते. आजपर्यंत या खात्याने त्याला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे याविरुद्ध गोवा खंडपीठात ही याचिका सादर करण्यात येत असल्याचे याचिकादारने म्हटले आहे.