पणजी: राज्यात एका बाजूला भटक्या कुत्र्यांची संख्या अनियंत्रित होत असताना, दुसरीकडे जीवघेण्या रेबीजपासून संरक्षण देणाऱ्या ‘अँटी-रेबीज’ लसींचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे.

गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी पाहता कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांत मोठी वाढ झाली असून, सरकारी रुग्णालयांतील रिकाम्या कपाटांमुळे सर्वसामान्य रुग्णांचे प्राण टांगणीला लागले आहेत. राज्यात गेल्यावर्षी १९ हजार ३६८ रुग्णांची नोंद अधिकृतरीत्या करण्यात आली आहे, तर २०२४ मध्ये १७ हजार ३२३ जणांना कुत्र्यांनी चावे घेतल्याचे नोंद आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सत्तरी, केपे आणि काणकोणसारख्या दुर्गम भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये गेल्या आठवड्यापासून लसींचा साठा उपलब्ध नाही. दक्षिण गोव्यातील एका पीडिताने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, कुत्रा चावल्यानंतर मी स्थानिक आरोग्य केंद्रात गेलो, तिथे लस नसल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा रुग्णालयात जाईपर्यंत तीन तास उलटले होते. रेबीजमध्ये प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे असते; पण प्रशासनाला याचे गांभीर्य दिसत नाही.

दरम्यान, सरकारी केंद्रात लस नसल्याचा फायदा काही खासगी औषध विक्रेते घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. एका डोसची मूळ किंमत ४०० रुपये असली तरी, टंचाईचा गैरफायदा घेत काही ठिकाणी अधिक दराने विक्री होत आहे. एका रुग्णाला पूर्ण उपचारासाठी ५ डोसची गरज असते, ज्याचा खर्च २,००० ते २,५०० रुपयांच्या घरात जातो. गरीब मजुरांसाठी हा खर्च आवाक्याबाहेरचा आहे.

तालुकानिहाय ‘हॉटस्पॉट’

सासष्टी : ५,२५२ रुग्ण

बार्देश : ३,७०९ रुग्ण

फोंडा : २,११२ रुग्ण