पणजी : ‘गोवा राज्य बेरोजगारीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर!’ अशी बातमी आज वर्तमानपत्रात पहिल्या पानावर ठळकपणे प्रसिद्ध झाली. विरोधकांनी सरकारवर या विषयावरून जोरदार टीकाही केली आहे. 

मात्र, ज्या संस्थेने वरील अहवाल देत राज्यात 21.1 टक्के बेरोजगारी असल्याचा अहवाल सादर केला आहे, त्याच संस्थेने 2019 मध्ये गोव्यात 34.5टक्के बेरोजगारी असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यामुळे कोरोना काळातही गोवा सरकारने दोन वर्षात 14.4 टक्के बेरोजगारी कमी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे हा एक चर्चेचा विषय झालेला आहे.

याबाबत  मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी माहिती देताना सांगितले की, सेंटर फॉर इंडियन मॉनिटरींग इकॉनॉमी या संस्थेने 2019 साली गोव्यात 34.5 टक्के बरोजगारी असल्याचा अहवाल जाहीर केला होता. त्यावेळी सरकारने तो अहवाल फेटाळला होता. कारण, गोव्यात चांगल्या खासगी  नोकरीत असलेले युवक युवती रोजगार विनीमय केंद्रात आपले नाव तसेच ठेवतात. त्यानंतर काल याच संस्थेने गोव्यात 21.1टक्के बेरोजगारी असून गोवा देशात बेरोजगारीत देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे सांगितले आहे. 

वस्‍तुस्‍थिती समजून घ्‍यावी : मुख्‍यमंत्री
गोवा सरकारने पूर्वीचा अहवाल जसा फेटाळला होता, तसाच हाही फेटाळला आहे. मात्र, विरोधकांनी तेव्हाही सरकारवर टीका केली होती व आत्ताही करीत आहेत. मात्र, ते हे विसरत आहेत की, गेले वर्षभर कोरोना काळ आहे. या काळात अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. सदर संस्थेच्या दोन्ही अहवालांचा अभ्यास केल्यास नव्या अहवालानुसार गोवा सरकारने 14.4 टक्के बेरोजगारी कमी केली आहे. त्यामुळे विरोधक जर या संस्थेच्या अहवालावर विश्‍वास ठेवून सरकारवर टीका करत असतील तर आता विरोधकांनी दोन वर्षात सरकारने 14.4 टक्के बेरोजगारी कमी केल्याबद्दल सरकारचे कौतुक करायला हवे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे. विरोधकांनी सत्य समजून घेऊन सरकारवर टीका करणे अपेक्षित आहे.