पणजी : राज्यातील (Goa) उद्योजकांनी (Businessman) मंगळवारी गोवा उद्योग संघटनेच्या (Goa Industries Association) वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत राज्य सरकारची अनास्था आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यांवर कठोर टीका केली. उद्योजकांनी संघटनेच्या व्यासपीठावर सरकारवर असा थेट आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ आणि फॅक्टरी ॲण्ड बॉयलर्स विभाग हे दोन्ही उद्योगसंबंधित केंद्रे भ्रष्टाचाराचे आगर झाल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. (Goa State Industries Association criticize Goa government)

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या उद्योग जगतामध्ये कमालीची अस्वस्थता असून, राज्य सरकारच्या उद्योग विरोधी धोरणाविरोधात उद्योजकांनी जणू एल्गारच पुकारला. प्रदूषण महामंडळ, फॅक्टरी ॲण्ड बॉयलर्स, जीएसटी रिटर्न यांच्यामध्ये होत असलेल्या अडवणुकीबाबत उद्योजकांनी आपले अनुभव विशद केले. सरकारची ‘जीआयडीसी’ उद्योगांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी अंग काढून बाजूला होत आहे.

जीआयडीसी उद्योगांना पूरक धोरण आणि सहकार्याचे धोरण राबवण्याऐवजी उद्योगांच्या विरोधात असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. विविध परवाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायती आणि राजकीय व्यक्तींकडून होत असलेल्या आर्थिक मागणीच्या विरोधातील उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली.

पणजीत झालेल्या या बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध धेंपो, गौतम वेर्लेकर, खजिनदार किरण शिरसाट यांच्यासह विविध उद्योग वसाहतीमधील उद्योजक आणि लघुउद्योजक उपस्थित होते. सभेला ‘सीआयआय’चे अतुल जाधव, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राल्फ डिसुझा, ज्येष्ठ उद्योजक अनिल खंवटे, लघुउद्योजक असोसिएशन्स शेखर पै, फार्म असोसिएशनचे डॉ. कुलर आदींनी मार्गदर्शन केले.

पाच ठराव मंजूर

गोवा उद्योग संघटनेच्या या सभेमध्ये उद्योग विकासातील गैरप्रकार आणि विविध प्रकारच्या कारवायांच्या विरोधात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत, संविधानात्मक संस्थांमध्ये प्रश्न मांडणे. गैरप्रकार आणि व्यवसाय विरोधी धोरणाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणे या स्वरूपाचे पाच ठराव मंजूर करण्यात आले. यावेळी दामोदर कोचकर यांची संस्थेचे अध्यक्षपदी पुनर्निवड करण्यात आली.

या सुविधांचा अभाव

राज्यात 23 औद्योगिक वसाहती आहेत. जवळपास 600 हून अधिक उद्योजक आपला उद्योग चालवतात. बहुतांशी औद्योगिक वसाहतींमध्ये वीज, पाणी, रस्ते, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. तसेच जमीन हस्तांतर, खात्याअंतर्गत परवाने, लीज भाडे याबाबतही समस्या असल्याचे सदस्यांनी सभेत स्पष्ट केले.

यांनी माडल्या समस्या...

प्रामुख्याने वेर्णा, मडकई, कुंडई, खोर्ली, म्हापसा, तुये, सांकवाळ, मडगाव आदी औद्योगिक वसाहतीमधील दत्तकुमार कामत, सतीश शिंदे, जोसेफ डिसोजा, ऑगस्टीन डिसोजा, संदेश दरेश्वर, दर्शन वाणी, आशीष दुबले, ब्लेज कॉस्टा, रोनाल्ड रोया, दीनबंधू सेठ, जोसेफ मॅथ्यू, मनीषानंद यांनी समस्या मांडल्या.

"वीस वर्षांहून अधिक काळ त्याच त्या समस्या कायम आहेत. त्या सोडविण्यासाठी एकत्रित यायला हवे. जर उद्योग जगत टिकवायचे असेल तर आता ठोस पावलांची गरज आहे. यासाठी सर्व संघटना एकत्रित आल्या आहेत."

- दामोदर कोचकर, अध्यक्ष, जीएसआयए

"उद्योग ही आर्थिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. मात्र राज्यात उद्योगधंद्यांच्या वाढीसाठी पूरक धोरण राबवण्याऐवजी सर्वत्र भ्रष्टाचार माजला आहे. राजकीय व्यक्ती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आर्थिक व्यवहाराची मागणी करतात, हे उद्योगांसाठी घातक आहे. या विरोधात उद्योजकांनी लढा उभारला पाहिजे."

-अनिल खंवटे, ज्येष्ठ उद्योजक

"सरकारने इतर राज्यातील उद्योगधंद्यांची माहिती घ्यावी. त्यांचे धोरण खूपच पूरक आहे. इथे मात्र अडवणूक होते. सध्या उद्योग अडचणीत आहेत. सरकारने आता तरी गैरमार्गाचा अवलंब सोडून दिला पाहिजे."

-सुदिन नाईक, माजी अध्यक्ष (जीएसआयए)